काठमाडौं। भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा त्यसबाट सिर्जित समस्या समाधान र पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारले पाँचवटा छुट्टाछुट्टै कार्यदल (टास्क फोर्स) गठन गर्ने भएको छ। उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन भौतिक पूर्वाधार, सडक तथा पुल, खानेपानी तथा सरसफाइ (वास) र सुरुङ उद्धारलगायत क्षेत्रमा कार्यदल परिचालन गरिने भएको हो।
सोमबार सिंहदरबारमा सरोकारवाला निकायसँगको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यदलले तत्काल काम थाल्ने बताएका हुन्। सुरुङमा हुन सक्ने जोखिम तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समन्वयमा विशेष टोली परिचालन गरिने उनले बताए।
विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा भए पनि प्रभावितसम्म पुग्न नसकेको गुनासोप्रति गम्भीर हुँदै वाग्लेले कोष परिचालनमा कर्मचारीतान्त्रिक ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिए। स्थानीय तहमा रकम हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया कानुनी दायराभित्र रहेर सहज र द्रुत बनाउने उनले बताए।
‘राहत र उद्धार कोषमा पैसा थुप्रिने तर प्रभावित क्षेत्रमा अभाव हुने स्थिति अन्त्य हुनुपर्छ,’ वाग्लेले भने।
सरकारले विपद्पछिको आवश्यकता आँकलन (पीडीएनए) दुई चरणमा गर्ने भएको छ। पहिलो चरणमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको क्षति र नोक्सानीको विवरण संकलन गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा दीर्घकालीन विकास रणनीति र पुनःस्थापनाको खाका तयार गरिनेछ।
पुनर्निर्माणमा स्थानीयको आवश्यकता र सामाजिक पक्षलाई बेवास्ता गर्न नहुनेमा वाग्लेले जोड दिए। गोरखा भूकम्पपछि लाप्राकमा बनाइएको एकीकृत बस्तीको उदाहरण दिँदै उनले प्राविधिक पक्षसँगै सामाजिक विज्ञानलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए।
पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्ने वा विद्यमान कानुनी संरचनामार्फत अघि बढ्ने विषयमा थप छलफल गरिने उनले बताए। आवश्यक परे कानुनी जटिलता फुकाउन ऐन संशोधनको प्रक्रियामा जाने विकल्पसमेत खुला रहेको उनको भनाइ छ।
पर्यटन क्षेत्रमा भएको क्षति तथा पदयात्रा क्षेत्रका होटल र लजको व्यावसायिक नोक्सानीलाई समेत क्षति तथा नोक्सानीको मूल्यांकनमा समेटिने वाग्लेले बताए। सरकारले पर्यटनलगायत प्रभावित व्यवसायका लागि छिट्टै ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ ल्याउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए।
विपद्को समयमा नेपाली सेनाले गरेको उद्धारको प्रशंसा गर्दै वाग्लेले करिब चार हजार मानिसको सफल हवाई उद्धार हुनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए। जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका यस्ता विपद्का विषयलाई प्रमाणसहित संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए।
छिमेकी मुलुकसँग सीमापार समन्वय र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा समेत अर्थमन्त्री वाग्लेले जोड दिए।
