काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा सरकार कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन्। खोजी तथा उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्मका सबै काम अपेक्षित परिणाम नआएसम्म निरन्तर अघि बढाउने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

आइतबार साँझ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को विषम परिस्थितिमा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई युद्धस्तरमा परिचालन गरिएको बताए। नागरिकको जीवन रक्षा र प्रभावित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनु सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ९ हजार ४३५ जनाको उद्धार गरिएको छ। हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धारका क्रममा आइतबारसम्म ३९४ वटा उडान सञ्चालन भइसकेका छन्।

उद्धार तथा राहतका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका गरी २० हजार ६१८ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिए। सुरक्षाकर्मीसँगै स्वयंसेवकहरू पनि प्रभावित क्षेत्रमा निरन्तर खटिरहेको उनले बताए।

सुरुङमा फसेकाको खोजीलाई प्राथमिकता

प्रधानमन्त्री शाहले रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा आयोजनास्थलमा फसेका व्यक्तिको खोजी र उद्धारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।

माथिल्लो त्रिशूली–१ आसपासबाट दुई दिनमा २५० जनाको उद्धार गरिएको उनले जानकारी दिए। नेपाली सेनासँगको समन्वयमा चिनियाँ र कोरियन विशेषज्ञ टोलीसमेत खोजी तथा उद्धारमा संलग्न रहेको उनले बताए।

त्यस्तै, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनाको सुरुङमा फसेकाको उद्धार प्रयास पनि जारी रहेको छ। नेपाली सेनाका इन्जिनियरहरूले ब्लास्टिङमार्फत सुरुङभित्र प्रवेश गर्न प्वाल फराकिलो बनाउने काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए। सुरुङभित्रबाट हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआए पनि खोजी तथा उद्धार कार्य नरोकिएको उनको भनाइ थियो।

‘सरकार प्रभावितको अभिभावक बनेर उभिएको छ’

बाढीबाट घाइते भएका २६७ जनाको उद्धार गरी उपचार भइरहेको र तीमध्ये १५६ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिए।

प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य उपचारसँगै मनोपरामर्शका लागि चिकित्सकसहितको टोली परिचालन गरिएको उनले बताए।

बाढीका कारण आफन्त, घरबार तथा सम्पत्ति गुमाएका नागरिकको पीडा सरकारले गम्भीरतापूर्वक बुझेको उल्लेख गर्दै शाहले सरकार प्रभावित परिवारको अभिभावक बनेर उभिएको बताए।

राहत कोषमा ५ अर्ब २४ करोडभन्दा बढी

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार आइतबार मध्यान्हसम्म प्रधानमन्त्री राहत कोषमा नौवटा वाणिज्य बैंकका खातामार्फत ५ अर्ब २४ करोड ७९ लाख ४४ हजार ५८५ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।

त्यस्तै, हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा थप २१ लाख २३२ अमेरिकी डलर जम्मा भएको उनले जानकारी दिए। संकलित रकम प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनामा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने विषयमा सरकारले छलफल गरिरहेको शाहले बताए।

२६ स्थानमा आश्रयस्थल तथा राहत केन्द्र

रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा २६ वटा आश्रयस्थल तथा राहत वितरण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। आइतबार मात्रै ती केन्द्रमार्फत ३ हजार ४५४ जनाले अस्थायी आश्रय तथा राहत पाएको प्रधानमन्त्रीले बताए।

भारत र चीनबाट प्राप्त उद्धार तथा राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा वितरण भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।

विभिन्न देश तथा संस्थाबाट सहयोग

प्रधानमन्त्री शाहले विपद्पछि नेपाललाई विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्राप्त भइरहेको बताए।

उनका अनुसार एसियाली विकास बैंकबाट ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान र थप १ लाख ५० हजार डलर प्राविधिक सहयोग, विश्व बैंकबाट १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकाबाट ५ लाख डलर र अष्ट्रेलियाबाट १० लाख अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।

भारतबाट हालसम्म ६८.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि प्राप्त भएको र थप बेलीब्रिज उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको शाहले बताए।

सञ्चार र सडक सञ्चालनमा जोड

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अवरुद्ध सञ्चार सेवा अधिकांश स्थानमा पुनः सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए। नेपाल टेलिकमका १०६ र एनसेलका ७५ वटा बिटिएस टावर सञ्चालनमा आइसकेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा २० वटा स्याटलाइट फोन समेत पठाइएको उनले जानकारी दिए।

भोटेकोशीमा पानीको सतह बढेसँगै गएको पहिरोका कारण वैकल्पिक सडकमा समेत क्षति पुगेको छ। कृष्णभीर क्षेत्रमा सडक कटान भएपछि यातायात प्रभावित भएको भन्दै शाहले सडक सञ्चालनका लागि सरकारी संयन्त्र परिचालन गरिएको बताए।

बाढीपहिरोमा ७८१ जनाको शव फेला

प्रधानमन्त्री शाहले बाढी तथा पहिरोमा परी मृत्यु भएका ७८१ जनाको शव फेला परेको जानकारी दिए। सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा शव व्यवस्थापन भइरहेको उनले बताए।

पहिचान भएका शव आफन्तलाई जिम्मा लगाउने प्रक्रिया जारी रहेको र पहिचान हुन नसकेका शवलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थापन गर्न थालिएको उनले बताए। शव व्यवस्थापनअघि डीएनए लगायत पहिचानमा सहयोग पुग्ने आधार सुरक्षित राखिने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री शाहले विपद्पछिको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि राज्यका सबै संयन्त्र र नागरिकको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए। प्रभावित प्रत्येक नागरिकसम्म राहत पुर्‍याउने तथा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको काम पूर्ण नतिजामा नपुगेसम्म सरकार निरन्तर सक्रिय रहने उनले प्रतिबद्धता जनाए।