काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले कृषि कर्जाको पहुँच विस्तारसँगै किसानले सहज रूपमा बुझ्ने भाषामा वित्तीय तथा कृषि सम्बन्धी ज्ञान र चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
कृषि कर्जाको वर्तमान अवस्था, सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रवाहमा देखिएका समस्या, चुनौती तथा समाधानका उपायबारे आयोजित छलफलमा मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रका आधारभूत विषयलाई सरल र किसानमैत्री ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले कृषि विषय अध्ययन गरेका युवालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखिन्। कृषि क्षेत्रका जनशक्तिलाई बैंकिङ प्रणालीसँग जोड्दा कृषि परियोजनाको वास्तविक आवश्यकता र सम्भाव्यता मूल्यांकन गर्न सहज हुने तथा कर्जा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री चौधरीले कृषि फार्म दर्ता, कर्जा प्राप्ति तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रक्रियामा वास्तविक किसानले सहज रूपमा सेवा लिन नसकेको गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै आगामी नीतिमार्फत यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताइन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा ऋण प्रवाहमा मात्र केन्द्रित नभई किसानले उत्पादन गर्ने वस्तुको बजार, उत्पादन क्षमता र त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफलसमेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले बताइन्। उत्पादनदेखि बजार व्यवस्थापन र मूल्य शृङ्खलासम्मलाई समेटेर कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग, मूल्य अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव तथा परियोजना निर्माणसम्बन्धी ज्ञानको अभावलाई बहुआयामिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।
साना किसानले कर्जा लिँदा भोग्दै आएका कागजी प्रक्रिया र धितोसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले वास्तविक किसानसम्म कृषि कर्जा पुर्याउन ग्रामीण तहसम्म बैंकिङ तथा वित्तीय साक्षरता विस्तार गर्नुपर्ने बताइन्।
त्यसैगरी, वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको उनले बताइन्। नेपाली वन पैदावारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन वन पैदावारमा आधारित उद्योगको विकाससँगै लगानीमैत्री नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
यस विषयमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग थप छलफल गरी आवश्यक नीतिगत सहजता कायम गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीले बताइन्।
छलफलमा कृषि विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले कृषि कर्जा प्रवाहका क्रममा देखिएका समस्या, धितो मूल्यांकन, बीमा, परियोजना डिजाइन, तथ्यांकको अवस्था, साना किसानको पहुँच तथा बजार र मूल्य शृङ्खला व्यवस्थापनलगायत विषयमा धारणा राखेका थिए।
