काठमाडौं। अबदेखि प्रत्येक आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति साउन १ गते सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सोमबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको दफावार छलफलमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति साउन १ गते तय गर्ने सहमति जुटेको हो।
समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति निश्चित गरिएजस्तै मौद्रिक नीति घोषणाका लागि पनि साउन १ गतेको मिति तय गरिएको जानकारी दिए।
बैठकमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही व्यवस्थामा परिमार्जनसहितका प्रस्तावसमेत पारित गरिएका छन्। बैंकरहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० का प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनको माग गरेको बुढाथोकीले बताए।
बैंकरहरूले सामान्य कारबाहीलाई समेत आधार बनाएर आफूहरूलाई अयोग्य घोषित गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै उक्त प्रावधानलाई ‘अभिशाप’ को संज्ञा दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)सँग सम्बन्धित ती व्यवस्था संशोधन गर्न उनीहरूले समितिको लिखित तथा मौखिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
तर हालको विधेयकमा दफा १०० संशोधनका लागि खुला नगरिएकाले बैंकर र सांसदले राखेका संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिएको बुढाथोकीले बताए। सभामुख र अर्थमन्त्रीसहित सरोकारवालाले समेत यस विषयमा चासो राखेकाले थप छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ११३ अनुसार विधेयकमा पेश गरिने संशोधन त्यसको विषय र निहित सिद्धान्तसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने भएकाले दफा १०० संशोधन गर्न अहिले प्राविधिक कठिनाइ रहेको बुढाथोकीले बताए।
‘जुन दफा संशोधन गर्न खोजिएको हो, सोही विषयसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने कानुनी बाध्यताका कारण अहिले नै यो प्रक्रिया अघि बढाउन प्राविधिक कठिनाइ देखिएको छ,’ उनले भने।
समितिले आगामी दिनमा कानुनी जटिलता सम्बोधन गर्दै वित्तीय क्षेत्रका सरोकारलाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
