काठमाडौं।आन्तरिक हवाई यात्रालाई सुरक्षित र यात्रुमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकमा उडान ढिलो, रद्द, सामान हराउने तथा दुर्घटनाजस्ता अवस्थामा एयरलाइन्स कम्पनीलाई आर्थिक रूपमा जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘आन्तरिक वायु सेवाको दायित्वका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ पारित भएमा एयरलाइन्सको लापरवाहीका कारण उडान प्रभावित भए यात्रुले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्नेछन् ।
प्रस्तावित कानुनअनुसार कुनै कारणले उडान रद्द, स्थगित वा ढिला हुने भएमा वायुसेवा कम्पनीले यात्रुलाई कम्तीमा तीन घण्टा अगावै जानकारी गराउनुपर्नेछ । कम्पनीकै कारण उडान प्रभावित भएको अवस्थामा भने यात्रुलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर खराब मौसम, प्राकृतिक विपत्ति, विमानस्थल वा एयर ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कारण तथा सुरक्षा निकायले उडान रोक लगाएका अवस्थालाई क्षतिपूर्तिको दायराबाट बाहिर राखिएको छ ।
सामान हराए प्रतिकिलो २० डलरसम्म क्षतिपूर्ति
विधेयकले यात्रुको ब्यागेज, ह्यान्ड क्यारी तथा कार्गोमा हुने क्षतिको जिम्मेवारी पनि एयरलाइन्सलाई तोकेको छ ।
यात्रुको सामान हराए, नष्ट भए वा क्षति पुगेमा प्रतिकिलोग्राम २० अमेरिकी डलरका दरले अधिकतम ५०० अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कम्पनीको लापरवाहीका कारण ह्यान्ड क्यारी सामानमा क्षति पुगेमा पनि एयरलाइन्स नै जिम्मेवार हुने व्यवस्था छ ।
कार्गो हराए वा क्षति पुगेमा मूल्य घोषणा गरिएको अवस्थामा सोहीअनुसार र घोषणा नगरिएको अवस्थामा प्रतिकिलोग्राम १० अमेरिकी डलरका दरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । तोकिएको समयभन्दा ढिला कार्गो पुगेमा पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भए एक लाख डलर क्षतिपूर्ति
नयाँ विधेयकले हवाई दुर्घटनामा मृत्यु हुने यात्रुको क्षतिपूर्ति रकम पनि उल्लेख्य रूपमा बढाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
हाल कायम २० हजार अमेरिकी डलरको सीमालाई बढाएर एक लाख अमेरिकी डलर पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार दुर्घटनामा यात्रुको मृत्यु भए एयरलाइन्स कम्पनीले परिवारलाई करिब डेढ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ ।
शव हस्तान्तरणका क्रममा अन्तिम संस्कारका लागि परिवारलाई तत्काल कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यो रकम अन्तिम क्षतिपूर्तिमा समायोजन गरिनेछ ।
दुर्घटनामा घाइते यात्रु वा तेस्रो पक्षको उपचार खर्चसमेत एयरलाइन्स कम्पनीले बेहोर्नुपर्नेछ । अंगभंग वा स्थायी शारीरिक क्षति भएमा अधिकतम एक लाख अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यद्यपि यात्रुको आफ्नै गम्भीर लापरवाही वा पुरानो गम्भीर रोगका कारण चोटपटक वा मृत्यु भएको अवस्थामा भने एयरलाइन्स क्षतिपूर्ति दिन बाध्य नहुने व्यवस्था राखिएको छ ।
टिकट मूल्यमा पारदर्शिता अनिवार्य
विधेयकले हवाई टिकट बिक्री प्रक्रियामा पनि पारदर्शिता कायम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
कम्पनीहरूले टिकटमा केवल कर रकम मात्र नभई भाडा, विमानस्थल सेवा शुल्क र सरकारी कर छुट्टाछुट्टै उल्लेख गर्नुपर्नेछ । विवरण नखुलाएमा कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
क्षतिपूर्ति नदिने वा अनिवार्य बीमा नगर्ने एयरलाइन्स कम्पनीलाई १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।
तर, यी व्यवस्था तत्काल लागू हुने छैनन् । राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । विधेयकमा प्रमाणीकरण भएको ३१औँ दिनदेखि कानुन लागू हुने उल्लेख छ ।
