काठमाडौं । सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभका पीडित बचतकर्ताले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण सिभिल मलबाट उठ्ने आम्दानी सहकारीमा आउन नसक्दा आफ्नो सम्पत्ति थप जोखिममा परेको बताएका छन् । उनीहरूले मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ गरी सहकारीको सम्पत्तिको संरक्षण र बचतकर्ताको रकम फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार र न्यायपालिकासँग माग गरेका छन् ।
शनिवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पीडितहरूले सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ र सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठको मिलेमतोमा दुई हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको करिब ५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको दाबी गरे । उनीहरूका अनुसार उक्त रकम सिभिल ग्रुपअन्तर्गतका विभिन्न कम्पनीमा ऋणका रूपमा लगानी गरिएको थियो । सिभिल होम्समार्फत सहकारी ऐनविपरीत काठमाडौंस्थित सिभिल मलमा ५० प्रतिशत शेयरसमेत लगानी गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
पीडितका अनुसार सिभिल मलबाट मासिक ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भाडा उठ्ने र त्यसको ५० प्रतिशत हिस्सा सिभिल सहकारीको हुने व्यवस्था थियो । तर, सिभिल मल सञ्चालक लालकाजी गुरुङले सहकारीको रकम नतिरेपछि ऋण असुली प्रभावित भई सहकारी समस्याग्रस्त बनेको उनीहरूको दाबी छ ।
सरकारले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सिभिल मलमा रहेको सहकारीको हिस्सासम्बन्धी व्यवस्थापन तथा आम्दानी संकलनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, २०८३ वैशाख ४ गते मिना गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि वैशाख ७ गते न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै उक्त प्रक्रिया रोकिएको पीडितहरूको भनाइ छ । त्यसयता सहकारीमा आउनुपर्ने आम्दानी रोकिँदा हजारौं बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउन नसकेको उनीहरूको दाबी छ ।
सहकारी पीडित दिलीपप्रसाद भट्टराईले मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न ढिलाइ हुँदा पीडित थप मर्कामा परेको बताए । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण सिभिल मलबाट उठ्ने मासिक भाडा बचतकर्ताको हितमा प्रयोग हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । न्यायिक प्रक्रियामा भएको ढिलाइले हजारौं बचतकर्ताको अधिकार प्रभावित भएको भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीशसँग मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ गराउन आग्रह गरे ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट सिभिल मलको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधिका रूपमा खटिएका विश्वप्रसाद घिमिरेले सुरुमा आफूहरूलाई मलभित्र प्रवेश गर्न नदिएको र अन्तरिम आदेशपछि कुनै काम गर्न नपाएको बताए । समितिको उद्देश्य भाडा संकलन गरी खर्च कटाएर बाँकी रकम बचतकर्तालाई वितरण गर्ने भए पनि अदालतको आदेशका कारण त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । सिभिल सहकारीसँग सम्बन्धित सम्पत्ति बचतकर्ताकै भएकाले त्यसको संरक्षण गर्दै रकम फिर्ताको वातावरण बनाउन सरकार, अदालत र सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
पीडितहरूले पटक–पटक मुद्दाको छिटो सुनुवाइको माग गरे पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ वा ‘हेर्न नभ्याइने’ इजलासमा पर्दै आएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ, सहकारीको सम्पत्तिको संरक्षण र बचतकर्ताको हित सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकार, न्यायपालिका र सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् । सिभिल सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दाका मुख्य आरोपितहरू हाल कारागारमा छन् ।
