काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव गरेको १६औँ योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा उनले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म अर्थतन्त्रको आकार १०३ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष विश्वसनीय हुनुपर्ने बताइन् । उनले योजनाको सफलता महत्वाकांक्षी लक्ष्यले नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनले निर्धारण हुने उल्लेख गर्दै योजना आयोग र सरकारसँग विभिन्न विषयमा स्पष्टीकरण मागिन् ।
सांसद राणाले १६औँ योजनाले रोजगारी र समृद्धिलाई मुख्य उद्देश्य बनाएको भए पनि हालसम्म कति रोजगारी सिर्जना भयो र आगामी दिनमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट कति रोजगारी थपिने भन्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत नगरिएको बताइन् ।
उनले ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’मा रहेका २३१ आयोजनामध्ये उद्योग तथा खानी क्षेत्रमा केवल तीनवटा (१.३ प्रतिशत) आयोजना मात्र समेटिनुले औद्योगिक विकासमा सरकारको न्यून प्राथमिकता देखिएको टिप्पणी गरिन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये २३१ वटामध्ये केवल तीनवटाको मात्रै स्थलगत अनुगमन गरिएकोप्रति पनि उनले आपत्ति जनाइन् । सीमित अनुगमनले आयोजनाको वास्तविक अवस्था र कार्यान्वयनको प्रगति स्पष्ट नहुने उनको भनाइ थियो । विगतमा पुँजीगत खर्च ६० देखि ७० प्रतिशतमा सीमित रहने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसपटक खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सरकारले के–कस्ता नयाँ व्यवस्था गरेको छ भन्ने जिज्ञासा पनि राखिन् ।
राणाले भनिन्, “निजी क्षेत्रले लगानी खुम्च्याइरहेको, उद्योग बन्द भइरहेका र युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका बेला कागजमा मात्र १०३ खर्बको अर्थतन्त्र लेखेर समृद्धि आउँदैन ।”
उनले कुल लगानीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ६७.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिए पनि लगानीमैत्री वातावरण, कर्जा प्रवाह र नियामकीय सुधारका लागि ठोस कदम नचालिएको बताइन् । योजना आयोगले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिका कारण कर्जा अभाव र कडा प्रोभिजनिङले लगानी सुस्त बनेको भन्दै उनले त्यसलाई विरोधाभासपूर्ण अवस्था भएको उल्लेख गरिन् ।
सांसद राणाले योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने ठोस योजना सरकारले ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सुनिश्चित नगरेसम्म १६औँ योजनाले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो।
