काठमाडौँ । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय (फिफा) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई निलम्बन गरेको छ ।
लामो समयदेखिको चेतावनी र पत्राचारपछि अन्ततः फिफाले नेपाली फुटबलको प्रशासनिक निकाय एन्फामाथि प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो । एन्फाका प्रवक्ता सुरेश साहकाअनुसार फिफाले चार पृष्ठ लामो पत्र पठाउँदै निलम्बनको विस्तृत कारणहरू सार्वजनिक गरेको छ । फिफाले विशेष गरी एन्फाको निर्वाचन प्रक्रियामा भएको ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप’ लाई मुख्य कारण मानेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले यसअघि एन्फामाथि लगाएको ११ बुँदे निलम्बन र त्यसपछिका घटनाक्रमहरूलाई फिफाले सुक्ष्म रूपमा निगरानी गरिरहेको थियो ।
राखेपले लगाएको निलम्बन बिना शर्त फुकुवा भएपनि फिफाले ११ बुँदे शर्तहरूको वर्तमान अवस्था र एन्फाको स्वायत्तताबारे प्रश्न उठाएको थियो । एन्फाले स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना गतिविधि र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा फिफाले ठोस जवाफ माग गरेको थियो। प्रवक्ता साहले फिफाले दिएको समयसीमाभित्र सन्तोषजनक जवाफ जान नसकेका कारण निलम्बनको प्रक्रिया अघि बढेको स्वीकार गरे । निलम्बनको निर्णयलाई नेपाली फुटबलको इतिहासमा दुःखद् क्षणको रूपमा लिँदै प्रवक्ता साहले यसबाट समग्र फुटबल क्षेत्र, खेलाडी, रेफ्री र तल्लो तहका खेल गतिविधिमा अपूरणीय क्षति पुग्ने बताए ।
उनले भने, ‘अहिलेको विषम परिस्थितिमा एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि यो समस्याको समाधान खोज्नु आवश्यक छ । एन्फालाई एक स्वायत्त संस्थाको रूपमा काम गर्न दिने वातावरण सुनिश्चित गर्न हामी सरकारसँग छलफल गर्नेछौँ । एन्फा व्यक्ति सदस्य हुने संस्था नभई क्लब र जिल्ला संघहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । यसको आफ्नै विशिष्ट कार्यविधि र अन्तर्राष्ट्रिय आवद्धता छ, जसलाई सरकारी निकायले बुझिदिनु आवश्यक छ ।’
प्रवक्ता साहले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र फिफाको विधानबीचको तालमेल नमिल्दा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गरे । एन्फाले फिफा र एएफसीबाट स्वीकृत विधानअनुसार कार्य गरिरहेको दाबी गर्दै उनले राखेपको निर्देशन र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघको मापदण्डबीच द्वन्द्व सृजना भएको बताए । एन्फाले अबको प्राथमिकता सरकारसँग समन्वय गरी निलम्बन फुकुवा गराउनु रहेको स्पष्ट पारेको छ । यदि समयमै यस समस्याको समाधान नगरिए नेपाली फुटबल अझै धेरै वर्ष पछाडि धकेलिने जोखिम रहेको प्रवक्ता साहको भनाइ छ ।
