काठमाडौँ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च नियामक निकाय (फिफा) ले नेपाली फुटबललाई निलम्बन गरेको छ । फिफाले एक औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाली फुटबलमाथि प्रतिवन्ध लगाइएको जानकारी दिएको हो । यस निर्णयसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलसँगको आवद्धता तत्कालका लागि स्थगित भएको छ । निलम्बनको यस कदमले नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र प्रशासनिक गतिविधिहरूमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ । फिफाको यस पछिल्लो निर्णयलाई नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा चासोका साथ हेरिएको छ । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय (फिफा) ले नेपाली फुटबललाई निलम्बन गरेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले यसप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले फिफाको यस निर्णयलाई नेपाली फुटबलको इतिहासमा एक ‘दुःखद् क्षण’ को संज्ञा दिँदै यसको समाधानका लागि सरकार र परिषद्ले पहल शुरु गरिसकेको जानकारी दिए ।
सदस्यसचिव मेहताले व्यक्तिगत भन्दा पनि संस्थागत रूपमा यो घटना राष्ट्र र खेलाडीका लागि सकारात्मक नभएको बताए । फिफाले पठाएको पत्रमा सरकारी हस्तक्षेप, तेस्रो पक्षको अवरोध र निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन नसकेको विषयलाई निलम्बनको मुख्य कारण मानिएको छ । यद्यपि सदस्यसचिव मेहताले सरकारी हस्तक्षेपको आरोपलाई पूर्णतः अस्वीकार गरेका छन् ।
उनले भने, ‘सरकार वा परिषद्को तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप भएको छैन । हामीले त केवल निर्वाचनलाई प्रक्रियागत र पारदर्शी ढंगले सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका थियौँ ।’
उनकाअनुसार एन्फाका तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई कार्यसमितिको बैठक बसेर आधिकारिक निर्णयका साथ अघि बढ्न पटक–पटक सुझाव दिइएको थियो । तर पदाधिकारीहरूले आन्तरिक छलफल र बैठक नै नबसी गैरजिम्मेवारीपन प्रदर्शन गरेको उनको आरोप छ ।
सदस्यसचिव मेहताले भने, ‘हामीले फुटबललाई गतिरोधबाट जोगाउन डेढ महिनाअघि नै पदाधिकारीहरूलाई विनासर्त रिहा गरी वातावरण सहज बनाएका थियौँ । तर कार्यकाल सकिन लाग्दासम्म पनि उहाँहरूले कार्यसमितिको बैठक नडाक्नु र फुटबललाई निकास नदिनु नै आजको परिस्थितिको मुख्य जिम्मेवार हो ।’
फिफाले विश्वका अन्य १७ देशमा पनि सरकारी हस्तक्षेपको कारण देखाउँदै निलम्बन गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मेहताले नेपालको हकमा भने सरकारले सरोकारवाला र सञ्चारमाध्यमलाई साक्षी राखेर नै काम गरेको दाबी गरे । निलम्बनपछिको आगामी कदमका बारेमा बोल्दै सदस्यसचिव मेहताले फिफासँग तत्काल वार्ता र पत्राचार गरी निलम्बन फुकुवाको माग गरिने बताए ।
उनले भने, ‘हामीले त उहाँहरूलाई फिफाको साधारण सभामा जान पनि रोकेका थिएनौँ, मात्र संस्थागत निर्णय लिएर जान आग्रह गरेका थियौँ। तर मन्त्रीस्तरमा भएको छलफलमा समेत उहाँहरू उपस्थित नहुनुले नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । हामी फिफालाई वास्तविकता बुझाएर पत्राचार गर्दैछौँ । यदि निलम्बन तत्काल नहटेमा नेपाली फुटबललाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने विषयमा आन्तरिक विकल्पहरूमा पनि छलफल भइरहेको छ ।’
बजारमा चर्चामा रहेको ‘तदर्थ समिति’ गठनको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनले हालसम्म कुनैपनि औपचारिक वा कानूनी निर्णय नभएको स्पष्ट पारे। यद्यपि, फुटबल क्षेत्रलाई लामो समयसम्म ठप्प राख्न नसकिने भएकाले परिस्थितिको मूल्यांकन गरी सरकारले आवश्यक निर्णय लिने उनको संकेत छ। राखेपले आगामी केही दिनभित्रै सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शपछि ठोस निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
