काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीलाई प्रदान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ मा व्यवस्था गरिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त नियुक्ति गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहसँग कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी रहेका मन्त्री चौधरीलाई कोषको अध्यक्षको भूमिकासमेत निर्वाह गर्ने गरी तोकिएको हो। ऐनअनुसार प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक रहने र सोही संरक्षकले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार विगतदेखि नै संस्थाको प्रशासनिक अभ्यासमा व्ययभार न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीलाई नै अध्यक्ष बनाउने परम्परा रहँदै आएको छ। सोही अभ्यासअनुसार यसपटक पनि निर्णय गरिएको बताइएको छ।
यसअघि भने अन्तरिम सरकार प्रमुख सुशीला कार्कीको कार्यकालमा स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई कोषको अध्यक्ष बनाइएको विषयले विवाद उत्पन्न गरेको थियो। उक्त निर्णयले संस्थागत अभ्यास र मितव्ययिताको मान्यतामा प्रश्न उठाएको भन्दै आलोचना भएको उल्लेख छ।
नयाँ नियुक्तिलाई विगतका विवादित अभ्यासबाट पाठ सिक्दै संस्थागत मर्यादा, पारदर्शिता र सुशासन सुदृढ गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
