काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विभिन्न निकाय, सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिले लामो समयदेखि कब्जा वा अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्दै आएका ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र त्रिविको सक्रियतामा सम्झौताविपरीत प्रयोग भइरहेका, सम्झौताको म्याद सकिएका तथा स्वीकृतिबिना अतिक्रमण गरिएका जग्गा विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याइएको हो।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि विश्वविद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण र शैक्षिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै जग्गा फिर्ता अभियान अघि बढाएका थिए।
मन्त्रालयको निर्देशन र समन्वयमा त्रिविले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि गरिएको प्रशासनिक तथा कानुनी पहलबाट छ महिनाभित्रै ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याउन सफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन र विश्वविद्यालयका आन्तरिक अभिलेखलाई आधार बनाएर अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। यस क्रममा अनधिकृत रूपमा सञ्चालनमा रहेका संरचना हटाउने तथा सम्झौताको म्याद सकिएका जग्गा विश्वविद्यालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा ल्याउने काम गरिएको थियो।
फिर्ता भएका जग्गामा अत्याधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय पुस्तकालयलगायत शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने त्रिविको तयारी छ।
मन्त्री पोखरेलले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै हालसम्म ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता भएको र उपत्यकाबाहिरका जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया पनि जारी रहेको जानकारी दिए।
‘हामी आएपछि हडपिएका जग्गा फिर्ता ल्याउने काममा सक्रियतापूर्वक लागेका थियौँ। आजसम्म काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै त्रिविको ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता भएको छ। उपत्यकाबाहिरको हकमा पनि काम भइरहेको छ,’ उनले भने।
फिर्ता भएका जग्गालाई विश्वविद्यालयको गुरुयोजनाअनुसार शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए।
