काठमाडौँ। संगठित रूपमा ठगी गरेको आरोपमा दायर मुद्दामा रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दिएको धरौटी आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ ।
संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश कानुनसम्मत देखिएको ठहर गर्दै आदेश परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको संयुक्त इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ अनुसार जिल्ला अदालतले गरेको धरौटी माग गैरकानुनी नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यो मुद्दा संगठित रूपमा गरेको ठगी सम्बन्धी कसूरसँग सम्बन्धित छ । जाहेरीकर्ता सुमन खनाल समेतको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको यस मुद्दामा प्रतिवादीविरुद्ध संगठित रूपमा आर्थिक ठगी गरेको आरोप लगाइएको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जाहेरी ब्यहोरा, प्रतिवादीको बयान, रकम प्रयोगको अवस्था तथा उनीहरूको संलग्नता प्रारम्भिक रूपमा मूल्यांकन गर्दै पुर्पक्षका लागि धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको थियो । सोही आदेशविरुद्ध प्रतिवादी पक्ष उच्च अदालत पुगेका थिए ।
उच्च अदालतमा भएको सुनुवाइमा नेपाल सरकारको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनका उप-न्यायाधिवक्ता मोहन खनाल, सहायक न्यायाधिवक्ता अञ्जली शर्मा, जाहेरवालाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेशमणि त्रिपाठी, रवि लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशीलकुमार पन्त र सुरेन्द्र थापा, अधिवक्ता डा। नारायणदत्त कँडेल, छविलाल जोशीको तर्फबाट अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले बहस गरेका थिए ।
बहसपछि इजलासले जिल्ला अदालतले धरौटी माग गर्दा प्रतिवादीलाई तारिखमा राखिएको, धरौटी बुझाइसकेको अवस्था र मुद्दाको थप प्रमाण क्रमशः बुझ्दै जाने प्रक्रिया जारी रहने भएकाले अहिले नै आदेश परिवर्तन गर्नु नपर्ने ठहर गरेको हो ।
