काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले चलचित्र उद्योग मुलुकको अर्थतन्त्र र पहिचानसँग जोडिएको भन्दै चलचित्र विकास बोर्डका नीति कार्यक्रम र दीर्घकालीन योजनाहरूमा मन्त्रालयले बोर्डसँगको समन्वयमा अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छिन् ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा चलचित्र विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
‘चलचित्र विकास बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारमा दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने कुरा आइसकेको छ । अब मन्त्रालयको अनुमति लिने कि मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने विषय पनि आएको छ । कतिपय विषयहरू बजेट बोर्डले स्वीकृत गरे पनि चलचित्र क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना, नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण यी कुराहरूमा मन्त्रालयलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
बोर्डलाई कार्यक्षेत्रका हिसाबले पूर्ण रूपमा स्वायत्तता प्रदान गरिएको भए पनि दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग साझेदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । चलचित्रले इतिहास र कथा मात्र बोल्न नहुने भन्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको सारथि बन्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
‘चलचित्रले एउटा कथा र इतिहास बोल्ने मात्रै काम गर्नुहुदैन । यो अर्थतन्त्रको एउटा पाटो हो, यसलाई उद्योगको रूपमा लैजानुपर्छ भनेर भन्दा धेरै मल्टिपल विषयहरू यसमा जोडिएर आउँछ । त्यसकारण बजेट मन्त्रालयले स्वीकृत नगरे पनि दीर्घकालीन योजना, नीति र कार्यक्रम मन्त्रालयले हेर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा झल्काउने चलचित्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
