अर्थ / सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनलाईन सञ्चारमाध्यमको गुणस्तर मापनका लागि छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
अहिले प्रतिदिन एकवटा अनलाइन दर्ता हुने गरेको तथ्याङ्कले गुणस्तरभन्दा संख्या मात्रै वृद्धि हुने भन्दै खतिवडाले यो विषयमा छलफल आवश्यक रहेको बताए ।
सूचना तथा प्रशारण विभागले प्रकाशन गरेको पुस्तकहरु सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री समेत रहेका खतिवडाले गुणस्तरिय विषयवस्तुका लागि छलफल आवश्यक रहेको बताएका हुन । उनले भने– ‘‘एक दिनमा एउटा अनलाईन दर्ता हुने गरेछ यसरी कसरी होला ? कति अनलाईन चाहिने हो हामीलाई ? दिनमा एउटा अनलाईन चाहिने हो की ? क्वालिटीमा जाने हो ? विषयवस्तुको अलिकति गहिराई र चौडाईमा जाने हो की संख्या मात्रै बढाउने हो ? यसमा पनि छलफल गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ ।’’
खतिवडाले कोरोना संक्रमणका कारण सञ्चारमाध्यमहरुमा परेको प्रभावको विषयमा अध्ययन भइरहेको र सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने बताए । बैंकहरुबाट ऋण लिएर काम गरिरहेका मिडिया हाउसहरुलाई अन्य सेवा क्षेत्रले पाएको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिने उनले बताए ।
किन बढ्दैछ अनलाइन प्रति केज ?
गुगल र फेसबुकको विज्ञापनबाट राम्रो कमाइ हुन थालेपछि नेपालमा अनलाइनको संख्या दिनप्रतिदिन बढीरहेको छ । एउटा वेवसाइट डिजाइन गरेर केही भिजिटर ल्याएकै भरमा फेसबुकबाट राम्रो कमाइ हुन थालेपछि नेपालमा अनलाइनको क्रेज बढेको हो ।
पछिल्लो समयमा प्रेस काउन्सिलले सूचिकरण र विना दर्ता चलेका अनलाइनहरुलाई नेपालमा खुल्न नसके बनाएपनि फेसबुकबाट आउने विज्ञापनमा त्यसले असर नगर्ने हुँदा बन्द रहेका अनलाइनहरु पनि निर्वाध रुपमा चलिरहेका छन् । समाचार पोष्ट गर्नको लागि उनीहरुले भिपिएन प्रयोग गरेका छन् भने फेसबुकमा शेयर गरिएका कन्टेन्टहरु मोबाइलमा निवार्ध रुपमा खुल्ने र त्यसबाट अमेरिकी डलरमा कमाइ हुने भएकाले उनीहरुलाई काउन्सिलले बन्द गरेकोमा कुनै पछुतो भने छैन । अरुको कन्टेन्ट कपि गर्दै चल्ने त्यस्ता साइटहरुको सोसल मिडियामा राम्रो उपस्थिति हुने गरेको छ ।
सरकारले बन्दै नै गर्ने हो भने फेसबुकसँग समन्वय गरेर ती डोमेनहरुलाई फेसबुकको कालोसूचीमा राखेको खण्डमा नेपाल प्रेस काउन्सिलले अहिले चालेको कदमको उचित प्रभावकारिता हुनेछ ।
अनलाइन दर्ता गर्नको लागि एउटा कम्पनी र जुनसुकै विषयमा स्नातक उत्तिण गरेको एकजना सम्पादक राख्दा पुग्ने भएकाले पनि अनलाइन दर्ताको संख्या बढीरहेको हो ।
अनलाइनको सम्पादक हुनको लागि पत्रकारिता विषय नै पढेको हुनुपर्ने र दर्ता हुनको लागि १० देखि १५ लाख रुपैैया धरौटी राख्ने व्यवस्था गरेमा अनलाइनको संख्या घटेर गुणस्तर बढ्ने साथै अहिले देखिएको पारिश्रमिकको समस्या पनि हट्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
