अन्ताल्या (टर्किए) । नेपालले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम सन् २०२७ देखि सञ्चालन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) को निर्णय मस्यौदामा तीनबुँदे प्रस्ताव पेस गर्ने भएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्र तथा हिमनदीमा निर्भर समुदायले भोगिरहेका जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कोप–३१ को अध्यक्षताको परामर्शमा तयार गरिएको निर्णय मस्यौदामा छुट्टै पर्वतीय जलवायु कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ ।
नेपालले उक्त प्रस्तावको स्वागत गरे पनि कार्यक्रमको कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण पक्ष स्पष्ट नभएको भन्दै थप व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालले कार्यक्रम सन् २०२७ देखि सुरु गर्ने समयसीमा, कार्यक्षेत्र, कार्यान्वयन विधि तथा जलवायु वित्त र अनुकूलनका पर्वतविशेष सूचक स्पष्ट पार्न तीनबुँदे प्रस्ताव गर्नेछ ।
कोप–३१ को अध्यक्षताले विभिन्न पक्ष राष्ट्रसँगको परामर्शपछि तयार पारेको निर्णय मस्यौदाको बुँदा ३१ मा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममार्फत वैज्ञानिक बुझाइ अभिवृद्धि, जलवायु अनुकूलनका कार्य सञ्चालन, उत्थानशीलता निर्माण तथा पर्वतीय र हिमनदीमा निर्भर समुदायलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यसैगरी, पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनको विषयलाई पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप) को स्थायी कार्यसूचीमा समावेश गर्ने तथा कोप–३२ मा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ । बुँदा ३२ मा सहायक निकायका ६६औँ र ६८औँ अधिवेशनमा यस विषयमा संवाद आयोजना गर्ने र त्यसलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ । पर्वतीय देश, आदिवासी तथा स्थानीय समुदायका प्राथमिकतालाई जलवायु कार्यमा समेट्न नियमित उच्चस्तरीय संवाद सञ्चालन गर्न पनि प्रोत्साहित गरिएको छ ।
मस्यौदामा समावेश यी प्रस्तावलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा पर्वतीय मुद्दालाई संस्थागत रूपमा स्थापित गर्ने नेपालको प्रयासमा भएको महत्त्वपूर्ण प्रगतिका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि, नेपाल र भुटानले गत अक्टोबर २९ मा संयुक्त रूपमा अघि सारेका सबै विषय मस्यौदामा समेटिएका छैनन् ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीका सल्लाहकार अभिषेक श्रेष्ठले मस्यौदामा प्रस्ताव समावेश हुनु सकारात्मक भएको बताउँदै नेपालले उठाएका सबै विषय समेट्न थप पहल गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार यसका लागि सम्बन्धित राष्ट्र तथा समूहसँग वार्ता भइरहेको छ ।
यसअघि नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने विषयलाई कोप–३१ को छुट्टै एजेन्डाका रूपमा समावेश गर्न संयुक्त प्रस्ताव अघि सारेका थिए । गत अक्टोबर २९ मा दुवै देशले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्रमुख विषय बनाउन आग्रह गरेका थिए ।
मन्त्री चौधरीले नेपाल र भुटानका तर्फबाट सम्मेलनको मस्यौदा कार्यविधिको नियम १२ अन्तर्गत उक्त प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् ।