काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा आज (मंसिर १) देखि ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ कार्यान्वयनमा आएको छ। उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले ऐन कार्यान्वयन सुरु गरेको हो।
यसअघि सरकारले गत भदौ १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ऐन कार्यान्वयनको औपचारिक घोषणा गरेको थियो। ऐनलाई देशभर तीन चरणमा लागू गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ।
पहिलो चरणमा आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा ऐन लागू भएको हो। दोस्रो चरणमा आगामी माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहिरका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा तथा तेस्रो चरणमा २०८४ साउन १ गतेदेखि बाँकी गाउँपालिकामा समेत ऐन कार्यान्वयन गरिनेछ।
तीन वधशालाबाट मासु परीक्षण सुरु
ऐन कार्यान्वयनको सुरुवात उपत्यकाका तीनवटा स्थापित वधशालाबाट गरिएको छ। पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार काठमाडौंको भ्याली कोल्ड स्टोर, भक्तपुरको मध्यपुर थिमिस्थित न्यु पञ्चकन्या वधशाला र ललितपुरको एभरेस्ट बंगुर वधशालाबाट मासु परीक्षण तथा आधिकारिक छाप लगाउने काम सुरु गरिएको हो।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुँदै आएको मासु व्यवसायलाई नियमन र व्यवस्थित गर्दै उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ऐन लागू गरिएको महानिर्देशक दाहालले बताए।
विभागले उपत्यकाका २१ वटै स्थानीय तहमा एकैसाथ वधस्थल तोकेर कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, कानुनी जटिलता र प्राविधिक प्रक्रियाका कारण पहिलो दिनमै सबै पालिकामा वधस्थल तोक्न नसकिएको उनले बताए।
ऐनअनुसार स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी मासु सुपरिवेक्षकले वधस्थल तोक्ने व्यवस्था छ। यसका लागि बागमती प्रदेश सरकारले उपत्यकाका २१ स्थानीय तहमा परिचालन गर्न २३ जना सुपरिवेक्षक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भइसके पनि चाडपर्व र सार्वजनिक बिदाका कारण प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक अनुमोदन हुन बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ।
सुपरिवेक्षकको नियुक्ति प्रक्रिया पूरा भएपछि सातदेखि १० दिनभित्र उपत्यकाका सबै पालिकामा तोकिएका वधस्थलबाट मासु परीक्षण सुरु हुने दाहालले बताए। आगामी पाँचदेखि छ महिनाभित्र उपत्यकाका सबै मासु पसलमा परीक्षण गरी छाप लगाइएको मासु उपलब्ध गराउने विभागको लक्ष्य छ।
२४० मासु निरीक्षक परिचालन गरिँदै
ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जनशक्ति र संरचनागत तयारी पूरा भएको विभागले जनाएको छ। समग्र समन्वयका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरिएको छ भने स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १२ वटा कार्यदल परिचालन गरिएको छ।
त्यस्तै, सुरुमा २२७ र पछि थप १३ गरी कुल २४० जना मासु निरीक्षकलाई आवश्यक तालिम दिएर तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
विभागका अनुसार काठमाडौंमा १४७, ललितपुरमा ५८ र भक्तपुरमा ३५ जना मासु निरीक्षक परिचालन गरिनेछन्। प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना सुपरिवेक्षकसमेत खटाइने व्यवस्था गरिएको छ।
कसरी हुन्छ मासुको परीक्षण र प्रमाणीकरण ?
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वधशालामा ल्याइएका पशुपन्छी वध गर्नुअघि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्नेछ। परीक्षणबाट स्वस्थ र वधका लागि उपयुक्त प्रमाणित भएका पशुपन्छीलाई मात्र वध गर्न अनुमति दिइनेछ।
वधपछि पनि मासु निरीक्षकले मासुको स्वच्छता र खानयोग्यता परीक्षण गर्नेछन्। परीक्षणबाट उपभोगका लागि योग्य ठहरिएको मासुमा आधिकारिक छाप लगाएपछि मात्रै बिक्री गर्न पाइनेछ।
महानिर्देशक दाहालका अनुसार तीनवटै वधशाला र तिनका आउटलेटबाट आजैदेखि छाप लगाइएको मासु बिक्री सुरु भएको छ। यद्यपि उपत्यकाका सबै खुद्रा पसलमा छापयुक्त मासु उपलब्ध हुन केही समय लाग्नेछ।
खुद्रा मासु व्यवसायी विस्थापित नहुने
ऐन कार्यान्वयनसँगै साना तथा खुद्रा मासु व्यवसायीमा देखिएको अन्योलबारे विभागले उनीहरू विस्थापित नहुने स्पष्ट पारेको छ।
महानिर्देशक दाहालले मासु व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य रहेको भन्दै कुनै पनि व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने सरकारको नीति नरहेको बताए।
उनका अनुसार खुद्रा व्यवसायीले दुई–चारवटा खसीबोका काटेर बिक्री गर्न चाहेमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तोकिएको वधस्थल वा वधशालामा लगेर वध गर्न, स्वास्थ्य परीक्षण गराउन र आधिकारिक छाप लगाएर आफ्नै पसलबाट बिक्री गर्न सक्नेछन्।