काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले चिया तथा कफी खेतीको प्रवर्द्धन र विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । उनले युवामा चिया तथा कफी खेतीमार्फत स्वदेशमै व्यावसायिक भविष्य बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास विकास हुनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।
२२औँ राष्ट्रिय कफी दिवसका अवसरमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मिश्रले पछिल्ला वर्षमा चिया तथा कफी विकास बोर्डको बजेटसमेत बढाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यसअघि बोर्डका लागि करिब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुँदै आएकामा गत वर्ष १० करोड थप गरी २५ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । यद्यपि, विभिन्न कारण र संक्रमणकालीन अवस्थाले विनियोजित बजेटअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे ।
कफी खेतीलाई गुल्मी र गण्डकी क्षेत्रमा मात्र सीमित नराखी कर्णाली, सुदूरपश्चिम, खोटाङलगायत सम्भावित क्षेत्रमा विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको मिश्रले बताए । यसका लागि पश्चिमी भूभागमा केन्द्रित परियोजना तयार गर्न चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई निर्देशन दिइएको र आगामी वर्षदेखि किसान तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए ।
नयाँ क्षेत्रमा खेती विस्तार गर्दा किसानलाई एकैपटक ठूलो लगानी गर्न लगाउनुभन्दा पहिले प्रदर्शन प्लट स्थापना गरेर उत्पादनको सम्भाव्यता परीक्षण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मध्यपहाडी लोकमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्ग आसपासका सम्भावित क्षेत्रमा किसानसँगको सहकार्यमा सयौँ प्रदर्शन प्लट स्थापना गर्ने योजना रहेको उनले बताए । गत वर्ष लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसके पनि यस वर्ष उपलब्ध कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र आगामी वर्ष प्रदर्शन प्लटको संख्या बढाउने उनको भनाइ छ ।
खेती विस्तारका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह र किसानको आवश्यकता पहिचान गरेर मात्रै बजेट तथा योजना तय गर्नुपर्ने मिश्रले बताए। किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकारको सहभागिताबिना यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र सुवेदीले कफी संस्कृतिको विस्तारसँगै स्वदेशी उत्पादन बढ्न नसक्नु चुनौतीका रूपमा रहेको बताए । उपभोग बढ्ने तर उत्पादन नबढ्ने हो भने आयातमा निर्भरता थप बढ्ने उनले उल्लेख गरे ।
उनले कफी क्षेत्रको मूल्य शृंखला सीमित रहनु, उत्पादन तथा उत्पादकत्व कम हुनु र नयाँ उद्यमी तथा लगानीकर्ताको सहभागिता न्यून रहनुलाई प्रमुख समस्या बताए । उन्नत प्रविधि, खेती प्रणाली र प्राविधिक ज्ञानको कमीले उत्पादन प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो ।
नेपाली कफीलाई हाइल्यान्ड तथा स्पेसियालिटी कफीका रूपमा चिनाइए पनि यसको गुणस्तर मापन र प्रमाणीकरणका लागि स्पष्ट मापदण्ड तथा वैज्ञानिक परीक्षण प्रणाली आवश्यक रहेको सुवेदीले बताए । हाल वार्षिक ७० देखि ८० मेट्रिक टन कफी निर्यात भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भविष्यमा निर्यात बढाउन गुणस्तर सुनिश्चितता अनिवार्य हुने बताए ।
कफीको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा नयाँ उद्यमी तथा युवाको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कफी परीक्षण, कपिङ तथा गुणस्तर विश्लेषणका लागि दक्ष जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।