काठमाडौँ । नेपालले आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीएको अन्टाल्यामा हुन गइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१)को मिति नजिकिँदै गर्दा आन्तरिक तयारीलाई पनि तीव्र बनाएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्थितिपत्र अन्तिम चरणमा रहेको र सरोकारवाला निकायबीचको छलफललाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जलवायु न्याय, जलवायु वित्तमा सहज पहुँचका लागि कूटनीतिक पहललाई बलियो बनाउने गरी आवश्यक छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
“दसैँको समयमा पनि हामी खाली नबसी नेपालको स्थितिपत्रको मस्यौदा तयार भई सरोकारवालाको सुझाव संकलन गरिरहेका छौँ । कसरी नेपालको स्थितिपत्रलाई कसिलो बनाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौं,” उनले भने, “हामीले अहिले आन्तरिक तयारीमा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने गरी काम गरिरहेका छौं । नेपालको स्थितिपत्र अर्को साता सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।”
सहसचिव डा. ढकालका अनुसार नेपालले अन्तरराष्ट्रिय जलवायु बित्तमा सहज पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक तयारी र प्रक्रियाको सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायबाट सुझाव आइरहेको जानकारी दिए ।
बलियो राजनीतिक प्रतिनिधित्व आवश्यक
उनले कोप–३१ मा नेपालको प्राथमिकता प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनले प्राविधिक वार्तासँगै मन्त्रीस्तरीय सहभागिताले नेपालको आवाजलाई थप बलियो बनाउन सक्ने बताए ।
“सम्मेलनको पहिलो साता प्राविधिक तथा विषयगत वार्ता हुन्छ भने दोस्रो साता प्रायः मन्त्रीस्तरीय बैठकमार्फत प्राविधिक टोलीले तयार पारेका दस्तावेजलाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ,” सहसचिव डा. ढकालले भने, “दोस्रो सातामा जलवायु वित्त, अनुकूलनलगायत विभिन्न विषयमा मन्त्रीस्तरीय बैठक हुने भएकाले ती बैठकमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कर्मचारी र प्राविधिकहरू जति नै विज्ञ भएपनि राजनीतिक तहबाट विषय उठाउँदा त्यसको सुनुवाई बलियो र फराकिलो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गर्नुपर्छ ।”
कोप–३१ मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका साथै सङ्घीय संसद्का प्रतिनिधिको सहभागिताबारे स्पष्ट खाका आवश्यक रहेको उनले बताए। स्रोतसाधनको अभाव र सम्मेलनमा सहभागी हुन इच्छुक प्रतिनिधिको सङ्ख्या धेरै हुँदा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको उनको भनाइ छ ।
सहसचिव डा ढकालले भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विपद्पछि नेपालका जलवायुजन्य जोखिम र प्राथमिकताले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा थप ध्यान पाएको बताए । उक्त विषयबाट प्राप्त अन्तरराष्ट्रिय चासोलाई कोप–३१ मा नेपालको पक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न उपयोग गरिने उनको भनाइ छ ।
पर्वतीय र जलवायु बित्तको विषयलाई प्राथमिकता दिन सुझाव
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको जलवायु परिवर्तन विभागका प्रमुख निर्देशक डा. मनिषराज पाण्डेले कोप–३१ मा नेपालले पर्वतीय मुद्दा, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी र अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोगलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
सम्मेलनमा नेपालको कूटनीतिक पहललाई अझै बलियो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव रहेको छ ।
“पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट जलवायु जोखिमलाई अनुकूलन तथा जलवायु वित्तसम्बन्धी निर्णयमा स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्छ,” निर्देशक डा. पाण्डेले भने, “हिमतालको निगरानी, हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विपद्बाट प्रभावित तल्लो तटीय समुदायको सुरक्षा तथा जोखिम न्यूनीकरणका विषयलाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।”
उनले जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने, प्रभावित समुदायसम्म सहयोग छिटो पु¥याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र आर्थिकबाहेकका सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य गैरआर्थिक क्षतिको मान्यता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । यस्तो सहयोग ऋणमा नभई अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अनुकूलन कोषबाट प्राप्त रकमको सदुपयोगका लागि स्थानीय तह तथा समुदायलाई सक्षम बनाउनुपर्ने डा पाण्डेले बताए । कम विकसित तथा पर्वतीय मुलुकका राष्ट्रिय निकायले जलवायु वित्तमा पहुँच प्राप्त गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया सरल, छिटो र आवश्यकताअनुसारको बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
जलवायुमा लगानी बढाउन दबाब दिनुपर्ने
जलवायुविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले विश्व समुदायको लगानी युद्ध तथा व्यापारतर्फ केन्द्रित भइरहँदा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि आवश्यक लगानी हुन नसकेको भन्दै आगामी कोपमा धनी मुलुकलाई जलवायुमा लगानी बढाउन दबाब दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
“जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढिरहेको छ । जलवायुको असर न्यूनीकरणका लागि अन्तरराष्ट्रिय समन्वय पर्याप्त छैन्। जलवायुजन्य घटनाको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको छ तर अन्तरराष्ट्रिय समुदाय यसप्रति पर्याप्त जवाफदेही हुन सकेको छैन,” उनले भने ।
कोप–३१मा नेपालले भोटेकोशी बाढीलगायत पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षतिलाई नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने क्षेत्रीको सुझाव छ ।
“कोप–३१ मा नेपालले भोगेको जलवायुजन्य घटना र त्यसबाट परेको समस्यालाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ । क्षतिका लागि वित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ,” विज्ञ क्षेत्रीले भने ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणसँगै जलवायुजन्य विपद्बाट भएको हानि तथा नोक्सानीको मूल्याङ्कन, अभिलेखीकरण र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा त्यसको दाबी प्रस्तुत गर्ने प्रणालीलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उनले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको विषयलाई आगामी कोपमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने बताए ।
जलवायुजन्य जोखिमको विषय अन्तराष्ट्रियकरण हुने
यस पटकको कोपको सहभागितालाई भोटेकोशी बाढी र जलवायुजन्य जोखिमको विषय अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा पु¥याउने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् जलवायुविद् मञ्जित ढकाल ।
नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त भइरहेको सहयोग, सद्भाव र सकारात्मक दृष्टिकोणलाई कायम राख्दै सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर विपद्बाट पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणतर्फ अघि बढ्न उनको सुझाव छ ।
“नेपालले आफूले पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै विकसित मुलुकलाई उत्सर्जन घटाउन तथा जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तरराष्ट्रियस्तरमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ,” उनले भने, “जलवायु परिवर्तन अब वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नभई हिमाली क्षेत्रको अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, जनजीविका र विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनेकाले नेपालले वैज्ञानिक प्रमाण, कूटनीति पहल र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई एकीकृत गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।”
उक्त सम्मेलनमा नेपालले आफ्ना पर्वतीय क्षेत्रका जोखिम, जलवायु अनुकूलनका आवश्यकता तथा जलवायुजन्य क्षतिको सम्बोधनका विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने तयारी गरिरहेको छ ।
