काठमाडौं। सशस्त्र प्रहरी बलका वरिष्ठ उपरीक्षक रविनराज कर्णजितले बाढी–पहिरो प्रभावित बस्तीको पुनर्निर्माण गर्दा बाढीको जोखिम क्षेत्रभन्दा बाहिर मात्रै बस्ती बसाउने नीति लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गर्न जग्गा सट्टापट्टाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
कर्णजितले जोखिममा रहेका निजी जग्गाका धनीलाई सुरक्षित स्थानमा सरकारी वा ऐलानी जग्गा उपलब्ध गराई लालपुर्जासहित सट्टापट्टा गर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार बाढीको जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी त्यसभन्दा बाहिर बस्ती बसाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरे मात्रै दीर्घकालीन पुनःस्थापना प्रभावकारी हुनेछ।
उनले तत्काल राहत र जनजीवन सामान्य बनाउन पुरानै स्थानका सडक तथा पुल मर्मत गर्नुपर्ने भए पनि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा नदी किनारका करिडोरमा निर्भर हुन नहुने बताए। सडक सञ्जाल विस्तार गर्दा बाढी, पहिरो र भौगर्भिक जोखिमको अध्ययन गरी सुरक्षित उच्च भूभाग वा पहाडी धारलाई विकल्पका रूपमा लिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
बैठकमा उनले विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि औंल्याए। हालको एसएमएस प्रणालीमा मात्र निर्भर नभई मोबाइलमा तत्काल सूचना पुर्याउने ‘सेल ब्रोडकास्टिङ’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। बाढीले पूर्वसूचना प्रणालीका संरचनासमेत बगाउन सक्ने भएकाले बहुस्तरीय र वैकल्पिक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताए।
रसुवाका तीन गाउँपालिका सम्पर्कविहीन भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै कर्णजितले तत्काल राहतका लागि सडक तथा पुलको सम्पर्क पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा भने जोखिमको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले यसका लागि सरकार र दातृ निकायबीच समन्वय गरी तयार भएका अध्ययन प्रतिवेदन शीघ्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।
