काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ‘शून्य सहनशीलता’ नीतिको प्रत्यक्ष प्रभावस्वरूप वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन विपरीत कार्य गरेको ठहर्याउँदै आफ्नै मातहतमा रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई ३ लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरेको छ ।
उपभोक्ता हित विपरीत कार्य गर्ने जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सरकारी प्रतिबद्धता बमोजिम इतिहासमै पहिलो पटक आफ्नै निकायलाई यस प्रकारको कडा कारबाही गरिएको हो ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागद्वारा जारी आदेशअनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको पाइएकाले ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम र तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।
विभागका निरीक्षण अधिकृत दुर्गा दत्त भट्टद्वारा हस्ताक्षरित आदेश पत्रमा सो जरिवाना रकम सात दिनभित्र तोकिएको राजस्व खातामा जम्मा गरी बैंक भौचरको प्रतिलिपि विभागमा पेश गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ ।
तोकिएको अवधिभित्र जरिवाना नबुझाएमा ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) बमोजिम थप कडा कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
यस आदेशमा चित्त नबुझेमा आदेश प्राप्त भएको सात दिनभित्र जरिवाना रकमको ५० प्रतिशत धरौटी जम्मा गरी विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको समेत जनाइएको छ ।
