काठमाडौं । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा जारी खोज तथा उद्धार कार्यलाई परिमार्जन गर्दै अब ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’ (सर्च एन्ड रिकभरी) प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयमा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३७औँ बैठकले विपद्को अवस्था, राहत र अस्थायी बसोबासको समीक्षा गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीले जीवितै उद्धार गर्न सकिने सम्भावना न्यून हुँदै गएकाले स्रोतसाधनलाई पुनःप्राप्तितर्फ केन्द्रित गरिएको जानकारी दिए। प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म बाढी र मनसुनजन्य विपद्का कारण ५ हजार २८५ जना बेपत्ता छन्। हालसम्म १ हजार ४५४ वटा शव तथा मानव अवशेष फेला परेका छन्, जसमध्ये ११२ जनाको मात्र सनाखत भएको छ।
बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको पहिचानका लागि वैज्ञानिक विधिबाट फरेन्सिक परीक्षण भइरहेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा गरी कूल ३ हजार ६८५ नमूना परीक्षणको प्रक्रियामा छन्। यस कार्यमा भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका र सिङ्गापुरबाट आएका अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ टोलीहरू समेत खटिएका छन्।
बैठकले बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई राहत वितरणमा कानुनले सिर्जना गरेको जटिलता फुकाउन विशेष प्रशासनिक निकास दिने निर्णय गरेको छ। अब सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत विवरण प्रमाणित गरी प्राधिकरणले तय गरेको विशेष कार्यविधिबमोजिम राहत वितरण गरिनेछ। यसका साथै विस्थापित २७८ परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण र सुरक्षित स्थानको खोजी गर्ने कार्यलाई पनि तत्काल अघि बढाउने निर्णय भएको छ।
सरकारले विपद्को समयमा खटिएका सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक तथा सहयोग गर्ने मित्रराष्ट्रप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।
