काठमाडौं । सरकारले रसुवागढी, भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा व्यवसायिक संस्थाका लागि सहुलियत र पुनर्स्थापना प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बाढी प्रभावित क्षेत्रको व्यवसाय पुनः सञ्चालन तथा पुनर्स्थापनाका लागि ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ तयार गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णयहरू यस्ता छन् :
बाढी प्रभावितका लागि पुनर्स्थापना प्याकेज: नेपाल–चीन सीमा रसुवागढी, भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट क्षति पुगेका व्यक्ति तथा व्यवसायिक संस्थालाई लक्षित गरी सहुलियत र पुनर्स्थापना प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
२५ हजार मेट्रिकटन डीएपी मल खरिद: भारत सरकारसँग सरकार–सरकार (जीटूजी) माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिकटन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
एक महिनाको तलब दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा: २०८३ भदौ १० गते रसुवागढी तथा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावितलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने ।
