काठमाडौं। सरकारसँगको वार्ता जारी रहेकै बेला आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितको एक समूहले सरकारी वार्ता टोलीलाई १४ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। ज्ञापनपत्रमा लघुवित्त संस्थामार्फत भएको वित्तीय शोषण अन्त्य गर्दै ऋणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनले लघुवित्त संस्था खारेज, अन्यायपूर्ण ऋण मिनाहा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरिरहेको धितो लिलाम र कालोसूची व्यवस्था खारेज तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय वित्तीय सुशासन तथा न्यायिक आयोग गठन, ऋण असुलीका नाममा लिइने हर्जना, जरिवाना र सेवा शुल्क हटाउन तथा ब्याजदर कानुनी सीमाभित्र कायम गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ।
लघुवित्त पीडित र सरकारबीचको वार्ता बिहीवार निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि शुक्रवार दोस्रो दिन पनि जारी छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनको माग गर्दै पीडितले गत मंगलवारदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा अनिश्चितकालीन सामूहिक आमरण अनशन गरिरहेका छन्। सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति खोज्न वार्ता अघि बढाएको हो।
