काठमाडौं । सरकारसँग भएका सहमति र त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गर्दै लघुवित्त पीडितले काठमाडौंको माइतीघरमा मंगलबारदेखि सामूहिक आमरण अनशन सुरु गरेका छन्।
आन्दोलनरत पक्षले लघुवित्त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीमाथि भइरहेको वित्तीय शोषण, चर्को तथा चक्रवृद्धि ब्याज, हर्जना र विभिन्न शीर्षकमा असुल गरिने शुल्क खारेज गर्न माग गरेको छ। उनीहरूले विशेष वित्तीय ऐन खारेज गरी मुलुकी कानुनमा आधारित वित्तीय व्यवस्था लागू गर्न तथा वित्तीय र सहकारी पीडितलाई ब्याजरहित ऋण उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्।
लघुवित्त पीडित मणिराम ज्ञवालीले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत लघुवित्त संस्थाले सर्वसाधारणमाथि शोषण गरिरहेको आरोप लगाए। सरकारले यसअघि आन्दोलनरत पक्षसँग गरेको सहमति र त्यसपछि तयार भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको तथा सर्वोच्च अदालतले समेत कार्यान्वयनका लागि आदेश दिए पनि बेवास्ता गरिएकाले आमरण अनशन सुरु गर्नुपरेको उनले बताए।
‘सरकारसँग वार्ता गरेर बनेको प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयन भएको छैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले पनि कार्यान्वयन गर्न आदेश दिइसकेको छ। माग सम्बोधन नभएकाले आमरण अनशन सुरु गरेका हौँ।’
उनले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिए।
