काठमाडौँ । बैंकर्सहरूले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा उनीहरूले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि राष्ट्र बैंकलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउन सके सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहज हुने बताए । उनले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गभर्नर बन्नका लागि प्रस्ताव गरिएको दुई–तीन वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ धेरै भएको भन्दै हालको छ महिनाभन्दा धेरै नबढ्ने गरी व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । साथै, राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गरी एक जनालाई बाह्य विज्ञबाट नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनबाहिर राखे सहकारी क्षेत्रमा विगतका समस्या दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिए । राष्ट्र बैंकले नियमन नगर्ने हो भने सहकारीलाई बैंकिङ कारोबार गर्न दिन नहुने उनको भनाइ थियो । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि हुने कारबाही पनि अपराधको प्रकृतिअनुसार हुनुपर्ने र सामान्य प्रशासनिक त्रुटिलाई गम्भीर कसुरसरह व्यवहार गर्न नहुने बताए ।
यस्तै, नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मी र प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव मानन्धरले कर्मचारीको सामान्य त्रुटिका आधारमा सीईओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै कारबाहीसम्बन्धी प्रावधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
अर्थ समितिले आइतबार नेपाल बैंकर्स संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका पदाधिकारीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकबारे छलफल गरेको थियो ।
