काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले असार २६ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशको विपरीत आयोगले असार २९ गते सूचना प्रकाशित गरेको भन्दै अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका हुन्। उक्त निवेदनमाथि असार ३२ गते सुनुवाइ हुने भएको छ।
निवेदनमा आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारी तथा सदस्यहरू पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी र प्रकाश लम्सालसहित आयोगलाई नै विपक्षी बनाइएको छ। निवेदकले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको माग गरेका छन्।
अधिवक्ता सिलवालले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश सबै सम्बन्धित व्यक्तिका हकमा लागू हुने भए पनि आयोगले पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारी र नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूको हकमा मात्र आदेश लागू हुने गरी सूचना जारी गरेको दाबी गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न, प्राप्त विवरणमाथिको छानबिन यथास्थितिमा राख्न र कसैविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न भनिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अन्तरिम आदेशले पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारी र नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूलाई तत्काल सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्ने व्यवस्था गरेको थियो। आयोगले यही आदेशलाई आधार बनाएर सूचना जारी गरेको जनाएको थियो।
तर आयोगको सूचनामा संविधानले विशेष व्यवस्था गरेका व्यक्तिबाहेक अन्य व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया भने जारी रहने उल्लेख गरिएको थियो। यही विषयलाई लिएर आयोगले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको अवहेलना गरेको आरोप लगाउँदै निवेदन दर्ता गरिएको हो।
