काठमाडौं । सांसदहरूले पोषणमैत्री कानुन, पर्याप्त बजेट, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनचेतनाविना नेपालमा कुपोषण न्यूनीकरण गर्न नसकिने बताएका छन् । उनीहरूले बालपोषणलाई तीनै तहका सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘नेपालमा बालपोषणको अवस्था, चुनौती र सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक राष्ट्रिय संवादमा राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. अञ्जान शाक्यले पोषणसम्बन्धी छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको बताइन् । स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न विधेयक संसदबाट पारित भए पनि पोषणका विषयले प्राथमिकता नपाएको उल्लेख गर्दै उनले पोषणमैत्री कानुन निर्माणका लागि संसदमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले बालपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य संरक्षणलाई समेट्ने गरी ‘शिक्षा बीमा’को अवधारणा अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद ज्ञानु पौडेलले बालबालिकाका लागि विनियोजन हुने बजेटको सामाजिक परीक्षण र प्रभावकारिता मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्ने बताइन् । कर्णाली, मधेश र लुम्बिनीजस्ता क्षेत्रमा कुपोषणको समस्या अझै गम्भीर रहेकाले आवश्यकताका आधारमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद प्रेम वयकले पोषणसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि र सुरक्षित खाद्य प्रणाली निर्माणमा जोड दिए । रैथाने खाद्यान्नको उचित उपयोग, विषादीयुक्त खाद्यान्नको नियमित परीक्षण तथा बालबालिका र किशोरकिशोरीमा राज्यको लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले पोषण भत्ता निश्चित जिल्ला र समुदायमा सीमित नगरी आवश्यकता र मानव विकास सूचकांकका आधारमा विस्तार गर्न सरकारसँग माग गरिन् । विद्यालय तहदेखि स्वस्थ खानपानसम्बन्धी शिक्षा र पोषणसम्बन्धी जनचेतना बढाउन पनि उनले जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डा. किरण रुपाखेतीले नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस) उद्धृत गर्दै पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युमध्ये करिब ३३ प्रतिशतमा कुपोषणको भूमिका रहने बताए । मानव मस्तिष्कको करिब ८० प्रतिशत विकास जीवनको पहिलो एक हजार दिनभित्र हुने भएकाले गर्भावस्था र बाल्यकालमै पोषणमा लगानी बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
उनका अनुसार कुपोषणले बालबालिकाको बौद्धिक विकास, सिकाइ क्षमता र भविष्यको उत्पादनशीलतामा प्रत्यक्ष असर पार्छ । पोषणमा गरिएको प्रत्येक एक डलर लगानीले १६ डलरसम्म प्रतिफल दिन सक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको उल्लेख गर्दै उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पोषण कार्यक्रमको बजेट वृद्धि, बहुक्षेत्रीय समन्वय र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए ।
संवादमा सहभागीहरूले पोषणमैत्री कानुन निर्माण, बालपोषणमा लगानी वृद्धि, जनचेतना विस्तार र प्रभावकारी अनुगमनमार्फत मात्र नेपालमा कुपोषण न्यूनीकरण गर्न सकिने निष्कर्ष निकाले ।
