काठमाडौँ । सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको रोयल्टी हिस्सा बाँडफाँटको आधार तथा ढाँचाका बारेका सम्बद्ध पक्षलाई जानकारी दिँदै सोही अनुसार गर्न गराउन आग्रह गरेको छ ।
विद्युत् विकास विभागले रोयल्टी बाँडफाँडको हिस्सा निर्धारणका लागि आयोजनाको भौगोलिक अवस्थिति, प्रभावित स्थानीय तहको क्षेत्रफल र जनसङ्ख्यालाई मुख्य सूचकका रूपमा लिँदै सोही अनुसार प्रबन्ध गर्न आग्रह गरेको छ ।
विभागले भौगोलिक अवस्थितिको भार ५० प्रतिशत, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफलको भार २५ प्रतिशत र प्रभावित क्षेत्रको जनसङ्ख्याको भार २५ प्रतिशत बराबर तय गरिएको जनाएको छ । भौगोलिक अवस्थितिमा पनि मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र आयोजना वरपरको उपल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रका रूपमा निर्धारण गरिएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा पनि मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र वरिपरिको क्षेत्रका रूपमा निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रको जनसङ्ख्यामा पनि मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र वरिपरिको क्षेत्रका रूपमा निर्धारण गरिएको छ ।
नेपालको संविधानमा जलविद्युत्लाई तीन वटै तहको साझा अधिकार सूचीका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अलग अलग अधिकार सूचीमा समेत राखिएको छ । हाल निजी क्षेत्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका एक मेगावाट क्षमताभन्दा ठूला आयोजना सञ्चालन गरेका छन् ।
प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूमा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत रहेका छन् । त्यसमा सङ्घीय सरकारको हिस्सा ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहको हिस्सा २५/२५ प्रतिशत बराबर रहनेछ ।
जम्मा भएको रोयल्टीमध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा, प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।
मुख्य क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण भएका स्थानीय तहका सम्बन्धित वडाहरू पर्दछन् । जलाशययुक्त आयोजना तथा अर्धजलाशययुक्त र नदी प्रवाही प्रकृतिका आयोजनाको प्रकृतिका आधारमा मुख्य क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।
अर्धजलाशययुक्त आयोजनाले छोएका सम्पूर्ण वडा तथा विद्युत् गृहमा पानी लैजानका लागि बनेका भौतिक संरचना, विद्युत् गृह रहेका स्थानको समेत रोयल्टी बाँडफाँड गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
एकै नदी बेसिनका आयोजनाको बाँधस्थलदेखि विद्युत् गृहसम्मका नदी किनारका वारि र पारि जोडिने वडाहरू, आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्रका वडा समेत प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने भएकाले रोयल्टी प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछ ।
विद्युत् रोयल्टी बाँडफाँडमा मानव विकास सूचकाङ्कलाई हालसम्म आधारका रूपमा लिइएको छैन । राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भने मानव विकास सूचकाङ्कलाई महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइएको छ ।
विभागका अनुसार, हाल १९१ वटा आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरिरहेको तथ्याङ्क छ । यस्तै, २६४ वटा आयोजनाले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका छन् । विभागले तय गरेको सूचकअनुसार सबैभन्दा धेरै आयोजना रहेका जिल्लाले बढी र कम आयोजना भएका जिल्लाले कम रोयल्टी पाउने अवस्था छ ।
मुलुकमा कुल जडित क्षमता चार हजार २९६ मेगावाट बराबर पुगेको छ । आगामी आवको अन्त्यसम्म कुल जडित क्षमता पाँच हजार ५३५ मेगावाट बराबर पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
