काठमाडौँ- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ को बक्यौता सम्बन्धमा प्राधिकरण र ग्राहकमा देखिएको असमझदारी हटाइ नयाँ ढंगबाट विवाद समाधान र बक्यौता असुलीका लागि काम अगाडि बढाएको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २१ वैशाखको निर्णय अनुसार प्राधिकरण व्यवस्थापनले आज शुक्रबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता सम्बन्धमा पुनरावेदनका लागि आह्वान गरेको छ ।
प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावलीको २०७८ को विनियम ५५ को उपविनियम २ मा भएको यसअघिको व्यवस्था संशोधन गरी आगामी जेठ मसान्तभित्र बिल रकमको ५ प्रतिशत रकम नगद वा त्यस बराबरको एक वर्षको म्याद रहने गरी जारी भएको ‘क’ वर्गको बैंक ग्यारेन्टी धरौटी बापत जम्मा गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धी विवादमा रहेका ग्राहकलाई पुनरावलोकनमा आउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
परिवर्तित व्यवस्था आत्मसाथ गरी विवाद निरूपणका लागि उद्योगी-व्यापारीहरू पुनरावलोकनमा आउने विश्वास प्राधिकरणले लिएको छ ।
