काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्णइजलासले आज कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरलाई त्रुटीपूर्ण भएको ठहर गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया नेपालको संविधान प्रतिकुल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ ।
अदालतले सभामुखको भूमिका प्रदेशसभामा राजनीतिक रुपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने कुरा नेपालको संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि निर्णय प्रदेशसभामा हुन नसक्ने वा अनिर्णयको बन्दी प्रदेशसभा बन्न नजाओस भनि प्रदेशसभामा हुने निर्णयमा मत बराबर भएमा निर्णायक मत मात्रै प्रदान गर्न पाउने अधिकार नेपाल संविधानको धारा १८६ मा व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ ।
“नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु बाञ्छनीय देखिएको, उक्त धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने अवस्था नै रहेकोमा र जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालना त्रुटीपूर्ण हो”, अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउन मनासिब हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले सात दिनभित्र प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु भनि प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखका नाममा समेत परमादेश हुने ठहर्छ ।”
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै गत असार २२ गते निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कोशी प्रदेश सरकारका नाममा दूरगामी असर पर्नेगरी काम नगर्न आदेश गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाको मुख्य तीन बुँदा
(क) मुख्यमन्त्री पदमा प्रत्यर्थी मध्येका श्री उध्दव थापालाई नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रस्तुत गरिएको दावीपत्रमा प्रत्यर्थी मा. सभामुख श्री बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनु भएको समर्थन, यसरी पेश भएको त्रुटिपूर्ण दावीपत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट श्री उध्दव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति २०८०/३/२१ मा गरिएको नियुक्ति र तत्-सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारवाहीहरु नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।
(ख) नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको, उक्त धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको, र जुन बिन्दूबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटी भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तबरले प्रकृया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले सात दिनभित्र (२०८०/४/१७ गतेभित्र) नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।
(ग) उपरोक्त प्रकरण (ख) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने नै भएकाले रिट निवेदकको माग बमोजिम अहिले नै निज रिट निवेदकलाई “सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु” भनी रिट आदेश जारी गरिरहन परेन ।