सिन्धुली । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले देशको कानुन जनमुखी नभएको बताउनुभएका छन् ।
शुक्रवार गृह जिल्ला सिन्धुलीमा बागमती प्रदेश सभा सचिवालय हेटौँडाले आयोजना गरेको ‘प्रदेश कानुन कार्यान्वयनको अवस्था बारे स्थानीय तहसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा बोल्दै प्रमुख अतिथि मन्त्री श्रेष्ठले जनमुखी कानुनले मात्रै परिणाममुखी काम गर्न सक्ने भन्दै हालको कानुन जनमुखी नभएकोमा असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका हुन् ।
‘देश, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानुन जनमुखी कम, परिणाममुखी कम र बढी प्रक्रियामुखी छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । पञ्चायतअघि वा पञ्चायतले बनाएका कतिपय कानुनहरू समयानुकूल परिमार्जन हुन नसकेको स्पष्ट पार्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रको पद्धतिअनुसार कानुन बनाउन पर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठको जोड थियो ।
संविधानमा प्रदत्त भएका अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरामा सङ्घीय सरकार पन्छिन खोजेको उनको आरोप छ । ‘तीनै तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार) को बारेमा संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म एकल अधिकार र साझा अधिकार उल्लेख छ, एकल अधिकारको सूचीमा थुप्रै काम भएका तर साझा सूचिमा अलमल्लको अवस्था रहेको बारे स्पष्ट हुन जरुरी छ र साझा अधिकारको सूचिमा कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको जरुरी रहेको छ’ उनले भने ।
राजनीतिक सोच, राजनीतिक चिन्तनमा मुख्य नेतृत्वहरू, सरकारमा बसेका या ठुला दलका सबैले मनन गर्नुपर्ने उनको बुझाई छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको उद्देश्यअनुसार तीनै तहका सरकारले कानुन बनाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने ‘बनाएका कानुनहरू पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको उद्देश्यअनुसार समयानुकूल ऐन, नियम र कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।’
प्रदेश प्रहरी ऐन प्रदेशले बनाएको छ । प्रहरी समायोजन ऐन सङ्घीय संसद्ले पारित गरिसकेको छ । तर आजको मितिसम्म प्रहरी समायोजन ऐन लागु भएको छैन, जसले सातै प्रदेशमा गृह मन्त्रालय बनेको छ, तर गृह मन्त्री, गृह सचिव बेरोजगार भएर बस्नु परेको अवस्था छ ।
