काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सीमा पार गएर आलु प्याज किने जसरी सवारी साधन खरिद गर्न नसकिने भन्दै करको दरसम्बन्धीका सूचना चुहाएर धेरै गाडी आयात भए भन्न नमिल्ने बताएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमाथिको सामान्य छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा महतले विद्युतीय गाडीमा निर्धारण गरिएको करको दरसम्बन्धी सूचना चुहावट भएकाले बजेट अगाडि धेरै गाडी आयात भए भन्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए।
अहिले आयात भएका एक हजार तीन सय गाडीमध्ये ९० प्रतिशत गाडीको प्रतितपत्र (एलसी) चैतमै खुलेको पनि उनको भनाइ छ ।
“करको दर परिवर्तन गर्ने प्रस्तावसम्बन्धी छलफल बजेट आउने अघिल्लो दिन रातिमात्र हुने र उक्त समयमा भन्सार बन्द हुने गरेको छ, हरेक बर्ष बजेट भाषण अगाडि भन्सारबाट धेरै सामान आयात हुन्छ, तथ्याङ्कले नै यो पुष्टि गर्छ, राजश्व तिर्ने क्षमता भए नाकामा रोकिएका सामान पनि यही समयमा भित्रिने गरेको छ”, उनले भने ।
विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्नकै लागि नेपालमा सार्क मुलुकमै सबैभन्दा कम कर लगाइएको समेत मन्त्री महतको भनाइ छ । सार्क मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने पैठारी महसुल दर नेपालको तुलनामा धेरै रहेको उनले बताए।
भारतमा अनएसेम्बल अवस्थाका साधनमा ३५ प्रतिशत, ४० हजार अमेरिकी डलरसम्मका लागि ६० प्रतिशत र सोभन्दा बढी मूल्यको हकमा १०० प्रतिशत छ ।
पाकिस्तानमा ५० प्रतिशत, बङ्गलादेशमा सबै प्रकारका कर गरेर करिब ९० प्रतिशत र श्रीलङ्कामा ५० किलोवाटसम्मका लागि १५ प्रतिशत भन्सार र प्रतिकिलोवाट १५ हजार अन्त:शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको मन्त्री महतले बताए।
अर्थमन्त्री डा महतले सर्वसाधरणले प्रयोग गर्ने २०० सिसि क्षमताको मोटरसाइकलको अन्तशुल्क र २००० सिसि क्षमताको कारको अन्त:शुल्क एउटै भएकाले त्यसलाई समायोजन गरिएको पनि स्पष्ट पारे।
“आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २०० सिसिभन्दा बढी क्षमताका रु तीन अर्ब ६१ करोड मूल्यका २४ हजार ३०५ थान मोटरसाइकल पैठारी भई रु तीन अर्ब ९४ करोड राजस्व संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म रु ६२ करोड मूल्यका ३ हजार ६४८ थान मात्र पैठारी भई सोबाट ८५ करोड राजस्व प्राप्त भएको देखिन्छ”, उनले भने, “गत वर्षको तुलनामा संख्यात्मक रुपमा ६६० प्रतिशत, मूल्यगत रुपमा करिब ५८० प्रतिशत र राजस्व संकलनमा करिब ४९० प्रतिशतले कमि आएको देखियो ।”
अर्थमन्त्री डा महतले गत आर्थिक वर्षमा २०० सिसि क्षमताभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा लाग्ने अन्त:शुल्क मात्र बढेको र अन्त:शुल्कको दर २००० सिसि क्षमतासम्मका चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको भन्दा बढी रहेको देखिएकाले करको दर समायोजन गरिएको स्पष्ट पारे।
त्यस्तै, २०० सिसिदेखि ४०० सिसि क्षमतासम्मका मोटरसाइकलको समूहभित्र कुनै एक निश्चित कम्पनी र घरनाले आयात गर्ने निश्चित ब्राण्डका मोटरसाइकल मात्र नपरी एक दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले आयात गर्ने एक दर्जनभन्दा बढि ब्राण्डका करिब तीन दर्जन मोडलका मोटरसाइकल पनि पर्ने उनले बताए।
