काठमाडौँ । प्रदेश र स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि केन्द्र सरकारबाट पाएको बजेटको तुलनामा उनीहरूले आगामी आवमा पाउने बजेट घट्ने देखिएको छ ।
केही सङ्घीय मन्त्रालयले पनि चालु आवको तुलनामा आगामी वर्ष न्यून बजेट पाउनेछन् । उनीहरूले यस वर्ष पाएको बजेटभन्दा आउँदो वर्ष तयार पार्नुपर्ने बजेटको सीमा (सिलिङ) को आकार घटाएर पठाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आवको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारेर सबै मन्त्रालय र प्रदेशलाई दिइसकेको छ ।
आयोगले गत फागुन १२ गते सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आगामी आव २०८०/०८१ का लागि रू १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको सीमाभित्र रही बजेट तयार पार्न लागिएको छ । चालु आवका लागि सरकारले रू १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आवको बजेट सिलिङ चालु आवको विनियोजित बजेटभन्दा रू एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोडले कम हो ।
सङ्घ सरकारको बजेट आकार घटेसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहले पाउने बजेट र विषयगत मन्त्रालयको बजेट रकम पछि घट्नेछ । आयोगको विवरणअनुसार चालु आवको विनियोजनको तुलनामा आगामी आवका लागि तोकिएको प्रदेशको सिलिङ १२ दशमलव आठ प्रतिशत र स्थानीय तहले पाएको सिलिङ १० दशमलव सात प्रतिशतले न्यून हो ।
चालु आव वर्षका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रू चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड पठाएको थियो । सोमध्ये प्रदेशका लागि रू एक खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड र स्थानीय तहका लागि रू तीन खर्ब ३७ करोड बराबर विनियोजन भएको थियो ।
योजना आयोगको विवरणअनुसार आगामी आवका लागि प्रदेशले पाउने बजेट सीमा रू एक खर्ब १२ अर्ब ८६ करोड र स्थानीय तहले पाउने बजेटको सीमा रू दुई खर्ब ६८ अर्ब २४ करोड बराबर छ । आगामी आवको बजेट सिलिङ हेर्दा चालु आवको विनियोजनको तुलनामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट निकै घट्ने देखिएको छ ।
चालु आवका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रू ३५ अर्ब तीन करोड ४४ लाख बराबरको बजेट पाएको थियो । तर, आगामी आवका लागि उक्त मन्त्रालयलाई रू पाँच अर्ब ५१ करोड ७७ लाख बराबरको मात्रै सिलिङ दिइएको छ । जुन रकम चालु आवको विनियोजित बजेटको तुलनामा ७८ प्रतिशतले न्यून हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएको बजेटको तुलनामा आगामी आवको सिलिङ ३६ प्रतिशतले न्यून देखिएको हो । चालु आवका लागि कूल रू ६९ अर्ब ३८ करोड बराबरको बजेट पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी आवका लागि भने रू ४४ अर्ब ४५ करोडको बजेट सीमा पाएको छ ।
आयोगको विवरणअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालु आवका लागि रू ७० अर्ब पाँच करोडको बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू ५७ अर्ब ८५ करोडको सीमा दिइएको छ । जुन १७ प्रतिशतले न्यून हो । युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू दुई अर्ब ४५ करोडको बजेट पाएकोमा आगामी आवका लागि रू एक अर्ब ८८ करोडको सीमा पाएको छ ।
जुन चालु आवको भन्दा २३ प्रतिशतले न्यून हो । त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि रू एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड बराबरको बजेट पाएको यो मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रू एक खर्ब २६ अर्ब २९ करोड बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ ।
चालु आवको विनियोजनभन्दा आगामी आवको सिलिङ २१ दशमलव आठ प्रतिशतले कम हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि मन्त्रालयले रू १० अर्ब ४८ करोड बराबरको बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू आठ अर्ब १३ करोडको सीमा दिइएको छ ।
यस वर्षको विनियोजनको तुलनामा मन्त्रालयले आगामी आवका लागि पाएको सिलिङ २२ प्रतिशतले न्यून हो । आयोगका अनुसार खानेपानी मन्त्रालयको बजेटको सीमा पनि घटेको छ । चालु आवका लागि रू ३७ अर्ब ३५ करोडको बजेट पाएको मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रू १५ अर्ब ३२ करोडको बजेट सीमा पाएको छ । जुन २३ दशमलव आठ प्रतिशतले न्यून हो ।
आगामी वर्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि रू नौ अर्ब ३८ करोड बराबरको बजेट पाएको मन्त्रालयले आउँदो आवका लागि रू पाँच अर्ब ८१ करोडको सिलिङ पाएको छ । जुन ३८ प्रतिशतले न्यून हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ ।
चालु आवका लागि मन्त्रालयले रु सात अर्ब चार करोड बराबर बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू छ अर्ब ६० करोडको सीमा पाएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । विकास बजेट जोडिएका अधिकांश मन्त्रालयको बजेट घट्ने देखिए पनि केही मन्त्रालयको बजेट सीमा भने बढाइएको छ ।
योजना आयोगका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाएको बजेट सिलिङ चालु आवको विनियोजित बजेटभन्दा बढी छ । कृषि मन्त्रालयले चालु आवका लागि रू ५५ अर्ब ५७ करोड बराबर बजेट पाएको थियो । तर, आगामी आवको बजेटको सीमा बढाएर रू ५६ अर्ब १९ करोड पुर्याइएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा बढी छ ।
यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू ५५ अर्ब छ करोड बराबरको बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा १५ प्रतिशतले बढाएर रू ६३ अर्ब ४७ करोड पुर्याइएको छ । त्यसैगरी, सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि रू १३ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट सिलिङ पठाइएको छ ।
जुन चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले पाएको बजेट भन्दा ५८ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सञ्चार मन्त्रालयले ८ अर्ब ५९ करोडको बजेट पाएको थियो । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौती र त्यसले आर्थिक सूचकहरूमा पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुमान गरिएको आयोगको भनाइ छ ।
“चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको सङ्कुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवा-ब्याज भुक्तानीमा पर्नसक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभारसमेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ”, आयोगले फागुन दोस्रो साता सार्वजनिक विवरणमार्फत भनेको छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आगामी तीन आवमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व वृद्धिको सोही अनुमानका आधारमा बजेटको आकार पनि अनुमान गरिएको हो ।
नेपाल सरकारको कूल स्रोत आगामी आव २०८०/०८१ का लागि रू १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड, आव २०८१/०८२ का लागि रू १८ खर्ब ८० अर्ब २० करोड र आव २०८२/०८३ का लागि रू २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ आयोगको छ ।
