उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्चले आज आदेश जारी गर्दै उनको ससंद पद खारेज गरेको छ ।
तर नेपालको संविधानले संसद नभएको व्यक्तिपनि बढीमा छ महिनासम्मको लागि मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको यही प्रावधानलाई टेकेर लामिछाने मन्त्री हुन सक्नेछन् तर उनले नागरिकता नियमावली अनुसार नयाँ नागरिकता पुन:प्राप्ति भने गर्नुपर्नेछ ।
सर्वोच्चको आजको आदेशसँगै लामिछानेको मन्त्री पद स्वत: खारेज भएको छ । उनले नागरिकता पुन:प्राप्ति गरेपछि पुन: मन्त्री हुन संविधानले रोकेको छैन ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ (९) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने गर्ने उल्लेख गरिएको जहाँ मन्त्री भन्नेले भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री समेत हुन् ।
तर, दफा ७९ मा सासंद नभएको व्यक्ति समेत मन्त्री बन्न सक्ने उल्लेख छ त्यसरी मन्त्री भएको व्यक्तिले ६ महिनाभित्रमा संघीय सासंदको सदस्यता लिनुपर्ने नभए मन्त्रीपद स्वत खारेज हुने जनाइएको छ । संविधानको यही धारामा टेकेर यसअगाडि धेरै गैरसासंद व्यक्तिहरू मन्त्री बनेका उदाहरण छन् ।
यस विषयमा थप स्पष्ट पार्दै त्यसरी मन्त्री हुने व्यक्ती तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति सो प्रतिनिधि सभाको अवधि रहुन्जेल सम्म मन्त्री बन्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । उदाहरणको लागि अहिलेको निर्वाचनमा पराजित भएका नेपाली कांग्रेसका कृष्ण प्रसाद सिटौला अबको पाँच वर्ष गैरसासंद भएपनि मन्त्री हुन पाउँदैनन् ।
संविधानमा संसद पद खारेज भएको व्यक्ति सोही प्रतिनिधिसभामा मन्त्री हुन पाउने वा नपाउने भन्ने बारेमा केही उल्लेख छैन । त्यसैले रवि लामिछाने अबको छ महिनासम्म पनि मन्त्री बन्न सक्ने देखिन्छ ।