मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भएको आम निर्वाचनबाट सात प्रदेशमा स्वतन्त्रसहित १४ दलको प्रतिनिधित्व भएको छ । सात प्रदेशमा ३३० जना सांसदहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र २२० सांसदहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट गरी कूल ५५० जना प्रदेश सांसद निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रदेश अनुसार सांसदको सङ्ख्या फरक फरक छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ४० सांसद, सुदूरपश्चिममा ५३ सांसद, गण्डकीमा ६० सांसद, प्रदेश १ मा ९३ सांसद, मधेश प्रदेशमा १०७ सांसद र बागमती प्रदेशमा ११० सांसदहरूको निर्वाचित हुन्छन् ।
प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र सहित १३ दलको प्रतिनिधित्व हुँदा प्रदेशमा भने स्वतन्त्र सहित १४ दल सहभागी हुने भएका छन् । सङ्घमा बाहेक प्रदेशमा मात्रै दुई राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । हाम्रो नेपाली पार्टी र नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीबाट प्रदेशमा प्रतिनिधित्व हुँदा ती दलबाट प्रतिनिधि सभामा भने सांसद निर्वाचित हुन सकेनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशमा उम्मेदवारी नदिएको हुनाले यस पार्टीबाट प्रदेशमा कुनै पनि सांसद छैनन् ।
प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद हुनको लागि प्रत्यक्षमा एक सिट र समानुपातिकमा सदर मतको तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउनुपर्छ तर प्रदेशमा भने प्रत्यक्षमा नजिते पनि समानुपातिकमा कूल सदर मतको १ दशमलव ५० प्रतिशत मत ल्याए पुग्ने प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० को उपदफा ८ मा उल्लेख छ ।
निर्वाचनबाट कुनै पनि प्रदेशमा एउटै दलले बहुमत नल्याउँदा कम्तीमा दुई दलको सहमतिमा सरकार बनाउनुपर्ने देखिन्छ । नयाँ दुई दलबिना दुई वटा प्रदेशमा सरकार बन्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
कूल सांसद सङ्ख्यामा एमाले पहिलो तर सरकार बनाउन गाह्रो
सात प्रदेशमा निर्वाचित ५५० प्रदेश सासंद मध्येमा नेकपा एमालेबाट १८० जना सांसद (३२ दशमलव ७३ प्रतिशत) निर्वाचित भए पनि यस पार्टीले सरकार बनाउन अहिलेकै गठबन्धन कायम रहेको अवस्थामा गाह्रो देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेस १५६ सांसद निर्वाचित गर्दै प्रदेशसभामा दोस्रो दल बन्दा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ८२ सांसदसहित प्रदेशमा तेस्रो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २८ सांसदसहित चौथो बनेको छ । चौथो स्थानसम्म रहने दलले सबै प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्न सफल भएका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट गण्डकी प्रदेशबाट अन्य प्रदेशमा सांसदहरूको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा निर्विरोध निर्वाचित भएका स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे केही दिनअगाडि नेकपा (एस) मा प्रवेश गरेका थिए । राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐन २०७३ को दफा २९ मा कुनै दलको उम्मेदवार नभई स्वतन्त्र रूपमा सङ्घीय सांसद वा प्रदेश सभामा निर्वाचित भएको व्यक्तिले दलको सदस्यता लिएमा निज स्वतः त्यस्तो दलको संसदीय दलको सदस्य हुने उल्लेख गरिएको छ । अर्थात् स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित भएका सांसदहरू पछि कुनै दलको सदस्यता लिएमा ती व्यक्तिहरू पनि सोही दलको सांसद हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर त्यसपछि उनीहरूले आफू पदमा बहाल रहुन्जेलसम्म दल परिवर्तन गर्न पाउँदैन । दल परिवर्तन गरेको खण्डमा उनीहरूको पद खारेज हुने सोही ऐनको दफा ३१ मा उल्लेख छ ।
जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट तीन/तीन वटा प्रदेशमा सांसदको प्रतिनिधित्व हुँदा जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीबाट दुई/दुई प्रदेशमा प्रतिनिधित्व हुने भएको छ ।
नेमकिपा, हाम्रो नेपाली पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एक/एक प्रदेशमा सांसद निर्वाचित भएका छन् । प्रतिनिधि सभामा एकल प्रतिनिधित्व गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि एकल प्रतिनिधित्व गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै सङ्घीय सांसदमा एकल प्रतिनिधित्व गरेको नेमकिपाले बागमती प्रदेशमा तीन सांसद निर्वाचित गर्न सफल भएको छ ।
प्रदेश १ र बागमती बाहेक बाँकी पाँच प्रदेशमा स्वतन्त्र सांसदहरू निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
कुन प्रदेशमा कसको सरकार ?
प्रदेशमा १ मा ९३ सीट रहेकोमा सरकार बनाउन कम्तीमा ४७ सीट आवश्यकता पर्छ । सो प्रदेशमा एमालेले ४० सिट ल्याएको भएता पनि अन्य दलसँग सहकार्य नगरीकन सरकार बन्दैन ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस (२९ सीट) , नेकपा (माओवादी केन्द्र) (१३ सीट) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) (चार सीट) जोड्दा सरकार बनाउन चाहिने ४७ सिट पुग्दैन । एक सिट पाएको जसपा जता ढल्कियो त्यसको नै सरकार बन्ने देखिन्छ । एमाले र राप्रपा मिल्दा पनि ४६ सीट मात्र भएपछि प्रदेश १ को सरकार बनाउन जसपा निर्णायक देखिएको छ ।
१०७ सिट रहेको मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउनको लागि ५४ सीटको आवश्यकता पर्छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले पाएको सीट सङ्ख्याले सरकार नबन्ने भएपछि सो प्रदेशमा १३ सीट पाएको जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गठबन्धनको छ । कांग्रेस (२२ सीट), माओवादी केन्द्र (८ सीट), एकीकृत समाजवादी (७ सीट), लोसपा (९ सीट) मा जनमत पार्टी पनि सहभागी भएमा प्रदेश २ मा पाँच दलीय सरकार बन्नेछ ।
मधेशमा एमालेले सबैभन्दा बढी अर्थात् २३ सिट ल्याएको छ । एमालेले जसपा (१६ सीट), १३ सीट पाएको जनमत पार्टी, एक सीट पाएको राप्रपा र अर्को एक दलबाट एक जना सांसद ल्याएर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना पनि छ । मधेश प्रदेशमा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी नै निर्णायक बन्ने देखिन्छ ।
११० सिट रहेको बागमती प्रदेशमा भने सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले स्पष्ट बहुमत पाएका छन् । यस प्रदेशमा सरकार बनाउनको लागि चाहिने ५५ सिट नेपाली कांग्रेस (३७ सीट), माओवादी केन्द्र(२१ सीट) बाटै पुग्छ त्यसमा एकीकृत समाजवादीले पाएको (७ सीट) जोड्दा सरकार बनाउन स्पष्ट बहुमत पुग्छ । सात दलको प्रतिनिधित्व रहेको बागमती प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनमा कायमै रहेको अवस्थामा अन्य दलहरूबाट सरकार बन्दैन ।
गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार बनाउनको लागि ३० सीटको आवश्यकता पर्छ । नेपाली कांग्रेस (२७ सीट) र माओवादी केन्द्र को (७ सीट) ले सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ । सो प्रदेशमा निर्विरोध निर्वाचित भएका स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे केही समयअगाडि नेकपा एकिकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन् । सत्ता गठबन्धन कायम रहेकै अवस्थामा त्यहाँ अन्य दलहरूले सरकार बनाउन सम्भव देखिँदैन ।
८७ सिट रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा सरकार बनाउनको लागि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको सांसदले बहुमत पुग्दैन । सो प्रदेशमा सरकार बनाउनको लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी वा जसपाको समर्थन आवश्यक देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस (२७ सीट), माओवादी केन्द्र (९ सीट) लोसपा (३ सीट), नेकपा (एस) र राष्ट्रिय जनमोर्चा समान एक/एक सिट पाउँदा गठबन्धनमा रहेका दलहरूका सांसदहरूको सङ्ख्या ४१ पुग्छ । जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा उक्त दलका तीन सांसदले सरकार बन्ने देखिन्छ वा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार सांसद ल्याएर पनि सत्ता गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्ने देखिन्छ ।
४० सांसद रहने कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार बनाउनको लागि २० सांसदको आवश्यकता पर्छ । नेपाली कांग्रेस (१४ सीट) र माओवादी केन्द्र (१३ सीट) र एकीकृत समाजवादी एक सिटले दुई तिहाइ बहुमत नै पुग्ने देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बनाउनको लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । ५३ सांसद हुने यस प्रदेशसभामा सरकार बनाउन चाहिने २७ सांसद सत्ता गठबन्धनबाट निर्वाचित हुन नसकेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनबिना सरकार नबन्ने देखिएको हो । नेकपा माओवादी केन्द्र (११ सीट) कांग्रेस (१० सीट), नेकपा (एस) (४ सीट) जोड्दा २५ पुग्छ । सरकार बनाउन दुई सांसद पुग्दैनन् निर्वाचित भएका एक स्वतन्त्र सांसद ल्याउँदा पनि सरकार बन्दैन ।
उता १९ सिट जितेको एमालेले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात सांसद र राप्रपाबाट निर्वाचित एक सांसदको समर्थनमा सरकार बनाउन सक्ने देखिन्छ । जसले सरकार बनाए पनि यस प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नै निर्णायक हुने देखिएको छ ।
