नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले आज (शुक्रबार) पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएसँगै उनले अब बन्दी जिवन बिताउनु पर्नेछ ।
एक १७ वर्षीया किशोरीले आफूलाई भदौ ५ गते काठमाडौंको पिङ्गलास्थानमा रहेको होटल काठमाडौं इनमा लगेर दुईपटक बलात्कार गरेको भन्दै प्रहरी वृत्त गौशालामा सन्दीपविरुद्ध भदौ २१ गते जाहेरी दिएकी थिइन् ।
जाहेरी परेपछि एक महिनासम्म सम्पर्कबिहीन भएर विदेशमा रहेका लामिछाने प्रहरीले डिफ्युजन नोटिस जारी गर्ने तयारी गरिरहँदा असोज २० गते अमेरिकाबाट कतारको दोहा हुँदै त्रिभुवन विमानस्थल झरेका थिए ।
बिमानस्थलबाट सन्दीपलाई नियन्त्रण लिएसँगै प्रहरीले २४ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो । प्रहरीको अनुसन्धानबाट पाएको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले सन्दीपलाई १० देखि १२ वर्ष कैद सजाय माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुद्दा दायर भएसँगै थुनचेक बहस सकिएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले आज लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो । उनलाई केन्द्रीय कारागार सुन्धारा पठाइएको जनाइएको छ ।
सामान्तयाः ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने गम्भीर प्रकृतिका घटनामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइन्छ ।
के हो पुर्पक्ष भनेको ?
नेपाली वृहत शव्दकोष संशोधित र परिवर्धित दसौँ संस्करणका अनुसार पुर्पक्ष भनेको “अदालतमा कुनै विषयलाई प्रमाणित गर्नाका निम्ति गरिने उक्तिप्रत्युक्ति” भनेर व्याख्या गरिएको छ । यसको अर्थ अब सन्दीप लामिछाने अदालतले यो मुद्दामा फैसला नगरेसम्म बन्दी भएर कारागारमा बस्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रहरीले जुटाएको प्रमाणहरूमाथि अदालतले परिक्षण गर्नको लागि केही समय लिन्छ । त्यसमा सबैको बकपत्र लिने र अन्तिममा फैसला गर्ने गर्दछ । यसरी फैसला गर्ने समयसम्म अदालतले परिक्षण गर्नको लागि अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने, सामान्य तारेखमा रिहा गर्ने वा धरौटीमा रिहा गर्ने भनेर तिनवटा विकल्प हुन्छ । अदालतले अहिले लामिछानेलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो ।
सामान्यता कोही व्यक्ति विदेश भाग्ने अवस्था भएमा वा गम्भिर प्रकृतिका मुद्दाहरू भएमा उनीहरूलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने चलन छ ।
तर अधिवक्ता महेश्वर चौधरी भने क्रिकेटर लामिछानेसँग अर्को पनि विकल्प भएको बताउँछन् । केटिएम दैनिकसँग कुराकानी गर्दै अधिवक्ता चौधरीले भने “सन्दीप लामिछानेसँग दुईवटा विकल्प छन् एउटा भनेको अहिलेको आदेशलाई पालना गर्दै जेलमै बसेर फैसला पर्खने दोस्रो भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ अनुसार जिल्लाको आदेश बदर गराउने उच्च अदालतमा “धरौटी वा सामान्य तारेखमा राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गराइ पाउन निवेदन हाल्ने” । त्यो पनि चित्त नबुझेमा सो भन्दा माथिको अदालतमा जाने ।
लामिछाने उच्च अदालतमा गए र उच्च अदालतले जिल्लाको आदेशलाई बदर गर्यो भने उनी धरौटी वा सामान्य तारेखमा रहेर पनि मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाउँछन् । तर उनी त्यसमाथि अर्थात सर्वोच्च अदालत भने जान पाउँदैनन् । सन्दीप लामिछानेलाई १० देखि १२ वर्षसम्म कैदसजायको माग दावी भएको हुनाले उनी उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध त्यसभन्दा माथिको अदालत अर्थात सर्वोच्च अदालत समेत जान पाउँछन् ।
तात्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंको पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्ने आदेशको विरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । पल शाह भनिने पूर्णविक्रम शाह पनि जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत गएका थिए तर उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतकै निर्णय सदर गरेको थियो ।
कैदी र बन्दीबीचको फरक
अदालतबाट अभियोग पुष्टि भएर जेल चलान भएपछि उक्त व्यक्तीलाई कैदी भनिन्छ भने पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकालाई बन्दी भनिन्छ । अहिले सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा उनी अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छैनन् । मुद्दाको किनारा लगाउनको लागि अदालतले उनलाई पुर्पक्षको लागि जेलमा राख्ने निर्णय गरेको हो । लामिछानेसँग यस आदेशविरुद्ध उच्च वा सर्वोच्च अदालत जाने ढोका भने खुल्लै छ ।
नोट: यसअगाडि सन्दीप लामिछाने उच्च अदालत भन्दा माथि जान पाउँदैनन् भनेर लेखिएकोमा उक्त कुरा गलत भएको हुनाले यसलाई सच्चाइएको छ । कुनै पनि मुद्दामा अदालतले जन्मकैद वा दश वर्ष वा सो भन्दा बढीको कैद सजाय हुन सक्ने कसूरमा भएको थुनछैको आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पनि निवेदन दिन सकिन्छ ।