नेकपा एमालेका प्रतिनिधिसभा सदस्य गोकुल बास्कोटाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण सम्बन्धी प्रस्तुत विधेयकले मानव अधिकारका प्रश्नमा संविधानले गरेको परिकल्पनालाई चुनौती दिएको बताए ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा उनले अहिले सरकारले यो विधेयकलाई आँधीहुरी जसरी ल्याएको भन्दै यो विधेयकले पीडितलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्न सबैको मनमा उठेको बताए ।
उनले भने, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सन्दर्भमा जुन संशोधन आएको छ, यो पहिलै आउनुपर्थियो ल्याउन खोजिएपनि चासो राख्नु भएन तपाईहरुको कानमा बतास लागेन ढिला भएपनि आयो खुसि छौ तर आधिहुरि जसरी आयो ।’
सरकारले मानवअधिकारको सर्वव्यापी सिद्धान्त र नेपालको संविधानका प्रावधानविपरीत विधेयक ल्याएको आरोप पनि उनले लगाएका छन् ।
उनले थपे ‘यसले न्याय निरुपणको सवालमा कंगारु अदालतको माग गरेको छ, आफै न्यायाधीश तोक्ने, आफै मुद्दा गर्ने, आफै फैसला गर्ने र पीडितले अर्को अदालतमा उजुरि गर्न नसक्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका हिसाबले, नेपालका कानुनका हिसाबले र संविधानको पनि बर्खिलापमा रहेको छ ।’
बास्कोटाले यो विधेकमा सबैको ध्यानकार्षण गर्दै यो देशको लागि स्वीकार्य नभएको बताए ।
