प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई ‘महाअभियोग सिफारिस समिति’ मा पठाउने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।
बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६२ बमोजिम गठित समितिमा सो प्रस्ताव पठाएको हो । आजको बैठकको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद अमरेशकुमार सिंहले नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका अरु विभिन्न देशमा पनि महाअभियोगको प्रयोग भइरहेको भन्दै न्यायपालिकासँगै कार्यपालिका र समग्र क्षेत्रमा रहेका विकृति हटाउन आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद प्रमिला राईले न्यायपालिकामा ढिलासुस्ती र पहुँचका आधारमा न्याय भएकाले अनियमितता हटाउन र सबैको पहुँच स्थापित गराउन संविधानको भावनाअनुरूप स्वतन्त्र र समावेशी न्यायालय आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । सांसद छक्कबहादुर लामाले सत्तापक्ष र विपक्षका लागि सत्य फरक–फरक हुँदा बिचौलिया र चलखेल गर्नेहरू जन्मेर जनताले दुःख पाउने हुँदा व्यवस्थापिकाको सुशासन कायम गराउन लाग्नुपर्ने बताए ।
सांसद मीना सुब्बाले न्यायको तराजु बोक्ने व्यक्तिले श्रीमती टुक्रा–टुक्रा काट्नेलाई उन्मुक्ति दिने, भवनमा भ्रष्टाचार गर्ने र बिचौलिया राखेकाले प्रस्ताव सबै मिलेर पास गर्न अनुरोध गरिन् । सांसद सरलाकुमारी यादवले पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेकाले कार्यक्षमता कमी भएको र इमान्दारीपूर्वक काम नगरेकाले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको उल्लेख गरिन् ।
सांसद मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले महाअभियोगको विषयले संसद्माथि पनि प्रश्न उठेको र जनतालाई उत्तर दिनुपर्ने बताए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आगामी मङ्गलबार (साउन २४ गते) बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
