विराटनगर महानगरपालिका–५ शङ्करबारी चोक केसलियानजिक झन्डै दुई बिगा क्षेत्रफलमा बनेको ‘महानगर आवास गृह’ निर्माणमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । दुई उपभोक्ता समितिले २०७५ सालबाट थालेको सुकुम्बासी बस्ती निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग गरी रकम घोटाला गरेका हुन् ।
महानगरले नगरभित्रका विपन्न र सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने योजनासहित देशकै नमुना आवास गृह बनाउनका लागि दुई उपभोक्ता समितिलाई निर्माणको काम सुम्पिएको थियो । गैर–सुकुम्बासी तथा राजनीतिक दलका सदस्यले नेतृत्व गरेका ती समितिले बोलीमा देशकै नमुना आवास गृह बनाइने भनिए पनि व्यवहारमा भने कच्ची भवन बनाएका हुन् ।
सुकुम्बासी परिवारको व्यवस्थापन अन्र्तगत २०७५ साल फागुनबाट सुरु भएको कार्यक्रममा हालसम्म २० वटा घर निर्माण भएका छन् । सुकुम्बासी बस्ती केही महिनाअगाडि नै रङरोगन सहित तयार हुँदा पनि स्थानीय सुकुम्बासी नयाँ भवनमा सर्न खोजेका छैन । हालसम्म एक परिवार मात्र सो घरमा सरेका छन् ।
घर बाटोमा परेका सुकुम्बासी बनेका ६० वर्षीय मोहन मरिकको परिवार एक महिनाअघि मात्र सो घरमा सरेको छ । आफ्ना ६ सदस्यीय परिवारसहित महानगरले निर्माण गरेको बस्तीमा सरे पनि मरिक महानगर आवास गृह निर्माणको कामदेखि सन्तुष्ट छैनन् । मजदुरी गर्दै आफ्ना परिवारको पेट पाल्दै आएका मरिक भन्छन्, ‘खै ! हामी एक्लै छौँ, अरू कुनै परिवार आउन खोज्नुभएको छैन । बस्ती सानदार देखिन्छन् तर घरहरू भरपर्दा छैनन् । घरको दलान भत्किँदै छ । निर्माणमा चरम लापरबाही देख्छु । दिगो होलाजस्तो विश्वास छैन । बरु मेरै पत्रु घर योभन्दा भरपर्दो थियो ।’
घरको छानो पनि मंगललबार रातिको हावाले उक्काएपछि स्थानीयहरू झन् त्रसित बनेका छन् । मंसिरको अन्त्यमा ठेकेदारले निर्माण काम सम्पन्न गर्दै उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा लगाएको भवनको छानो पाँच महिनाकै अन्तरालमा उक्काएको हो । ‘सामान्य हावाले नै छानो उडायो, कसरी यस्तो घरमा बस्ने साहस गर्नु ?’, उनले भने ।
नवनिर्मित घरका वाल कतै चर्किन थालेका छन् त कतै ढलान भत्किन थालेको छ । त्यहाँ निर्माण भएका घरबाट स्थानीय सन्तुष्ट छैनन् । यसैले पनि बाढी प्रभावित तथा ऐलानी जग्गामा शरण लिइरहेका गरी २२ सुकुम्बासी रहेको शङ्करबारी गाउँका अन्य सुकुम्बासी परिवार मान्छे नबस्दै भत्किने कच्ची घर निर्माण भएका कारण बस्न नसक्ने जनाउँदै ती घरहरूमा सर्न मानेका छैनन् ।
सुकुम्बासी परिवारको व्यवस्थापनका लागि निर्माण गरिएका घरहरूमा कमसल सामग्री प्रयोग भएको बताउँदै स्थानीय विद्यानन्द महतो भन्छन्, ‘घर निर्माण गर्दा पानीसमेत नहालेका कारण ढलानसमेत भत्किन थालेको छ । पिलर उठाउँदा एउटा मात्र रड हालेका कारण प्रकोपको सिकार हुने डर हुन्छ । बालुवा पनि राम्रो लगाएनन्, बालुवामा सबै माटो थियो, त्यस्तै लगाए । सिमेन्ट र बालुवाको मिश्रण पनि मिलेको छैन, घरहरू धेरै कमजोर छन् ।’
भर्खरै रङरोगन लगाएका कारणले मात्रै घर राम्रो देखिएको सुनाउँदै उनी निर्माणको काममा ठुलो लापरबाही भएको अनि गरिबलाई उद्धार गर्ने नाउमा अनियमितता भएको आशङ्का व्यक्त गर्छन् । ‘यहाँ ठुलो चलखेल भयो,’ उनी भन्छन्, ‘गरिबलाई उद्धार गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गर्यो । तर सुकुम्बासीले प्रतिनिधित्व नगरेका दुई उपभोक्ता समितिले अनियमितता गरेर कच्ची भवन बनाइदिए ।’
बाढी आएको समयमा लेदोसहितको बालुवा लगाएको प्रत्यक्ष देखेको भन्दै स्थानीय राजकुमार बिक भन्छन्, ‘हामीले किन यस्तो गरेकोभन्दा कसैले पनि सुनेनन्, उल्टै हप्काए, काम गर्ने मान्छे अन्त कहाँ गएर गुनासो पोख्न भ्याउनु ?’ उनी पनि सुकुम्बासी बस्तीकै हुन् । तर कमजोर घर निर्माण भएका कारण यहाँ नसर्ने बताउँदै उनले भने, ‘यस्तो कमजोर घरमा सर्न सकिँदैन, पानी पर्दा सबै चुहिन्छ, हावा चल्यो भने घर नै उडाउने हो कि !’
घर निर्माणको लागि करोडौँ रकम आएको भन्ने सुनेको बताउँदै उनले भने, ‘यहाँ केही लाखमात्र खर्च गरेर अरू घोटाला भएको छ । होइन भने यत्रो रकममा बन्ने घरहरू यस्तै हुन्छ त ?’ घरमा गरिएको प्लास्टर र जस्तापाता जोडाइ कमजोर भएको उनको भनाइ छ । झ्याल ढोका पनि कमसल रहेको बताउँदै उनी निर्माणमा लापरबाही भएको बताउँछन् । ‘मैले पनि काम गरेँ, तर उपभोक्ता समितिले जस्तो भन्छ त्यस्तै गर्न बाध्य भइयो, हामीले भनेको मानेनन्, भन्यो भने उल्टै गाली खानुपर्थ्यो ।’
स्थानीय मनिता विश्वकर्मा पनि घर कच्ची भएका कारण महानगर आवास गृहमा नसर्ने बताउँछिन् । ‘हामी पहिला गणेश चोकमा बस्दै आएका थियौँ, पछि उहाँहरूले नै हामीलाई यहाँ सार्नुभएको हो, अहिले फेरि घर बनाएर सार्न खोज्नुभएको छ, तर हामी त्यस्ता कमसल घरमा सर्दैनौँ ।’ हामी अहिले बसेको ठाउँमा बर्खाको समयमा डुबानको समस्या छ, तर हामी बसिरहेका घर त्यहाँ निर्माण भएका भन्दा मजबुत छन् । हामी त्यहाँ सरियो भने थप त्रास हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
वडाध्यक्षको स्वीकारोक्ति : बस्ती राम्रोसँग निर्माण हुन सकेन
यता, विराटनगर–५ का वडाध्यक्ष मीनकुमार आचार्य सुकुम्बासी बस्ती निर्माण काम राम्रोसँग हुन नसकेको स्विकार्छन् । झ्याल–ढोका कमसल भएका कारण पुनः बनाउन सुझाव दिएको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘घर कमजोर छन् या बलिया छन् भन्ने मलाई थाहा छैन । तर झ्याल–ढोका कमसल देखिएका छन् । काम सकिएको छैन तर प्राविधिक रूपमा कमसल पाइयो भने हामीले त्यस्तो जोखिममा मान्छे राख्दैनौँ ।’
अति विपन्न तथा सुकुम्बासीहरूका लागि भनेर ५४ वटा घर बनाउने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको उनको भनाइ छ । सुरुमा सङ्घीय सरकारको दुई करोड रकम आएको बताउँदै उनले भने, ‘दुई करोडमध्ये उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा ५९ लाखको मात्र काम भयो, माघ फागुनमा पैसा आयो असारमा सक्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यसैले यति काम भयो ।’
दोस्रो वर्ष पनि सङ्घीय सरकारबाट ७० लाख रकम आएको बताउँदै उनले थपे, ‘तेस्रो चरणअन्तर्गत अहिले विराटनगर महानगरपालिकाबाट एक करोड बजेट आएको छ, यही बजेटमार्फत अहिले काम भइरहेको छ ।’
महानगरका प्राविधिकको कमजोरीका कारण झ्याल ढोका कमजोर भएको बताउँदै उनले भने, ‘यस विषयमा महानगरसँग कुरा भइसकेको छ, योजना प्रमुखलाई झ्याल ढोका बलियो बनाउन भनेको छु ।’ बाटो, पानी र बिजुलीको व्यवस्थापन भइसकेपछि सुकुम्बासीलाई त्यहाँ स्थानान्तरण गरिने उनले जानकारी दिए ।
सुरुमा दुई करोडको बजेट छुट्टाएकोमा थोरै समयमा काम सम्पन्न गर्ने र ठेक्कापट्टाबाट काम गराउँदा समय लाग्ने भन्दै वडाध्यक्ष आचार्यले योजनालाई दुई टुक्रा बनाएर दुई वटा उपभोक्ता समिति बनाएका थिए । उनले एउटा समितिको अध्यक्षमा सुनिलकुमार श्रेष्ठ र अर्को समितिमा माधव (विमल) राजभण्डारीलाई अध्यक्ष बनाएका थिए, जो राजनीतिका सक्रिय सदस्यसमेत छन् ।
श्रेष्ठ एमाले वडा कमिटी अध्यक्ष पनि हुन् । उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बन्नुअघि उनी नेकपाका वडा कमिटी अध्यक्ष थिए । पार्टी फुटेपछि उनी एमालेमै बसे । यस्तै, राजभण्डारी उपभोक्ता समितिको नेतृत्व गरिरहँदा काङ्ग्रेस ५ नम्बर वडाका बुथ सभापति थिए । अहिले भने उनी काङ्ग्रेसको क्षेत्रीय सभापति हुन् ।
‘संविधानले उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलका सदस्यलाई नियुक्त गर्न नहुने उल्लेख छ,’ स्थानीय उत्तम दाहाल भन्छन्, ‘तर वडाध्यक्ष आचार्यले दुवै राजनीतिक व्यक्तित्वलाई समितिमा राखेर ऐनमात्र मिचेनन्, कमसल घर निर्माण गरेर सुकुम्बासीलाई सार्न खोज्दैछन् ।’
ठेकेदारले पाउने रकममा उपभोक्ता समितिको रजाइँ !
सुकुम्बासी बस्ती निर्माणका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको स्रोतले जनाएको छ । श्रेष्ठ र राजभण्डारी नेतृत्वको दुई उपभोक्ता समितिले भवन निर्माणको जिम्मा ठेकेदारलाई सुम्पिएको थियो । ती उपभोक्ता समितिले अलग–अलग काम गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायी रामकुमार श्रेष्ठलाई काम लगाएको थियो ।
उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा समितिको पनि सहभागिता देखाउनु पर्ने हुँदा जम्मा योजनाको १० प्रतिशत रकम उपभोक्ता समितिले बेहोर्नु पर्ने भएकाले सो रकम रामकुमारलाई नै जम्मा गर्न लगाएर काम गराएकोमा सम्पन्न भइसकेको कामको भुक्तानी लिँदा भने दुवै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र वडाध्यक्ष आचार्य मिलेर भुक्तानी भइसकेको रकम मिलीजुली खाएको स्रोतको दाबी छ ।
‘उनीहरूको पहुँचका कारण होला अहिलेसम्म अख्तियारबाट पनि छानबिन भएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘दुवै समितिले ठेकेदारलाई काम सुम्पिएको थियो । तर रकममा भने उपभोक्ता समितिले नै रजाइँ गर्यो ।’ यता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, इटहरीका सूचना अधिकारी निरजकुमार देव अख्तियारमा उजुरी परे–नपरेको विषय खोल्न नमिल्ने बताउँदै तर्किए । उजुरी परेको दाबी गर्दै उजुरीउपर छानबिन हुन किन नसकेको भन्ने विषयमा उनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
दुई उपभोक्ता समितिबाट कामको जिम्मा पाएका श्रेष्ठले अझै भुक्तानी पाई नसकेको बताएका छन् । भुक्तानीकै विषयमा झगडासमेत भएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘म सुकुम्बासी बस्ती निर्माणमा सबैभन्दा बढी पीडित बनेको व्यक्ति हुँ । अझैसम्म काम गरेको पैसा पाएको छैन । सबै मिलेर पैसा खाए, काम गर्ने मैले अलिकति रकम पाएँ, अरू रकमका लागि अझै धाउँदै छु ।’
यता, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठ अलग–अलग उपभोक्ता समितिले काम गरेका कारण कामको अवस्था ‘गन्जागोल’ भएको बताए । ‘पहिलो पटक एक करोड बजेट पाएपछि हामीले काम गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘१९ लाखको काम मात्र भयो । दोस्रो वर्ष पुनः करोडको बजेट हात परेको थियो, तर कोभिडका कारण अपेक्षाअनुरूप काम भएन । लोकेसन र फाउन्डेसनको काम मात्र हामीले गरेका हौँ ।’
स्थानीयलाई प्राथमिकता दिएर काम गराएको बताउँदै उनले कमसल सामग्री प्रयोग हुन नपाएको उल्लेख गरे । ‘काम गर्ने साथीले पैसा नपाएर अख्तियारमा उजुरी परेको भन्ने सुनेको थिएँ,’ उनले थपे, ‘हाम्रो काम र हिसाब स्पष्ट छ, अनियमितता भएको छैन । हाम्रो काममा कमसल सामग्री प्रयोग भएको छैन । दुई वटा उपभोक्ता समिति भएका कारण काम कुन भवन कसले बनाएको हो भन्ने गन्जागोल छ ।’
यसै गरी, उनले ठेकेदार रामकुमारलाई आफूले दिनुपर्ने सबै रकम दिएको दाबी गरेका छन् । राजभण्डारी नेतृत्वको समितिमा सदस्य रहेका कारण रामकुमारले काम पाएको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘एकै पटक काम गर्दा फरक–फरक व्यक्तिलाई लगाउँदा झन् गन्जागोल हुने भएका कारण उहाँलाई काम गराएका हौँ । तर पटक–पटक उहाँलाई भुक्तानी गरेका छौँ । तर अझै पैसा पाउन बाँकी छ भनेर उहाँ दौडिरहनु भएको छ, कुन पैसा हो मलाई थाहा छैन ।’
अर्को उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राजभण्डारीले आफू नेतृत्वको समितिले नै २० वटा घरको ‘फिनिसिङ’ गरेको उल्लेख गर्दै काममा कुनै लापरबाही नभएको बताए । ‘घर कच्ची बनेकोजस्तो मलाई लाग्दैन । महानगरका इन्जिनियरले पास गरिसक्नु भएको अवस्था छ,’ उनले भने ।
सङ्घीय सरकारले पहिलो चरणमा दुई वटा उपभोक्ता समितिलाई एक–एक करोडको दरले बजेट दिए पनि दुइटै समितिले ५९ लाखको काम गरेको बताए । दोस्रो चरणमा श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले काम गरेको भए पनि तेस्रो चरणमा आफूले काम गरेको उल्लेख गर्दै हालसम्म ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताए ।
यसै गरी, उनले रामकुमारलाई ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको उल्लेख गर्दै बाँकी रकम महानगरपालिकाबाट उपलब्ध भएअनुसार दिने बताए । ‘मेरो स्टेटमेन्ट म देखाइदिन सक्छु,’ उनले भने, ‘सबै पैसा दिएको छु । बाँकी महानगरले दिएपछि हात लगाउँछु ।’
घडेरी र पत्नीका गहना बेचेर मजदुरलाई भुक्तानी
रामकुमारलाई दुवै उपभोक्ता समितिले सुरुमा धरौटी रकम राख्नु नपर्ने जनाउँदै कामका लागि प्रस्ताव गरे । समितिबाट नक्सा पाइसकेपछि उनले बिना सम्झौता २०७६ साल जेठबाट काम थाले । धरानबाट दुई सय मजदुर ल्याएर सबैतिर सरसफाइ गरेर काम थालेको १० दिनपछि उपभोक्ता समितिले १० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने जनाए । समितिको कुराले अचम्ममा परेका उनले पत्नीको गहना धरौटी राखेर गरेर दुई वटा समितिको तर्फबाट १०–१० लाख गरेर २० लाख रुपैयाँ धरौटी जम्मा गरे ।
‘पहिले मलाई दुइटा समितिको भन्दै २० लाख धरौटी राख्न लगाइयो,’ उनले भने, ‘काम थालिसकेका कारण मलाई धरौटी राख्न दबाब थियो । साउनसम्मका काम सक्ने भनेर भनिएकोमा असार २५ गते काम रोकियो । त्यस बेलासम्म मेरो ५८ लाख खर्च भयो । तर भुक्तानी भने ३३ लाख रुपैयाँ मात्र पाएँ । ५८ लाखको १० धरौटी रकम राख्नुपर्ने हो । त्यसैले मैले १४ लाख महानगरसँग फिर्ता मागिदिन आग्रह गरेँ । तर उहाँहरू त्यसो गरिदिनु भएन । मैले महानगरमा समन्वय गर्न मिलेन ।’
अर्को आर्थिक वर्षमा श्रेष्ठको समितिले अगाडिको रकम पाउनका लागि सात लाख धरौटी राखेर काम थाल्न दबाब दियो । अगाडिको उनले पाउन १४ लाख बाँकी थियो । अगाडिको रकम पाउने आसमा उनले पुनः साथीहरूसँग ऋण मागेर सात २०७६ मङ्सिर २९ गते कृषि विकास बैङ्कमा डिपोजिट गरे । ७० लाखको काम थालेपछि कोभिड महामारी सुरु भयो, जस कारण उनले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न पाएनन् । जसमा उनले ४२ लाख रुपैयाँको काम गरे भने २० लाखमात्र हात पारे ।
बाँकी पाउनुपर्ने पैसाका लागि उनले बारम्बार समितिका अध्यक्षद्वय श्रेष्ठ र राजभण्डारीलाई सम्पर्क गरे । तर उनीहरूले ‘तेरो केको पैसा’ भन्दै धम्क्याए । पछि सञ्चारमाध्यममा आएपछि रामकुमारले २० लाख रुपैयाँ पाए । पहिलो चरणको रकम लिन बाँकी नै रहेको अवस्थामा राजभण्डारीले सुनील र वडाध्यक्ष आचार्यले रामकुमारलाई काम नदिनू भनेको कारण जनाउँदै राधेश्याम कट्टेललाई कामको जिम्मा दिए ।
‘अगाडिको पैसा नपाएको भन्दै रामकुमारले गुनासो गरेपछि कट्टेल काम सुरु गरेको पाँच दिनमै भागे,’ उनले थपे, ‘पुनः अगाडिको रकम पाउने आशामा मैले तेस्रो चरणको काम पनि गरेँ । तेस्रो चरणमा धरौटी नराखी काम गरेँ, तर हिसाब पाइनँ । मलाई बारम्बार ट्र्यापमा पारियो ।’ त्यसपछि पनि कुनै–कुनै प्रोजेक्टको पहिले नै रकम भुक्तानी भइसकेको छ भन्दै भुक्तानी कटौती गरिएको उनको गुनासो छ ।
२० वटा घर बनाइसकेपछि नौवटा घरमा लगाउने जस्तापाताको पैसा अगाडि नै भुक्तानी गरिएको भन्दै मलाई दिइएन । ‘सबै सहेर बाँकी रकम माग्दा टिनको पैसा लगेको भनेर हस्ताक्षर गरेर मात्र दिने बताइयो,’ उनले भने, ‘तर मलाई जस्ताको विषय थाहा थिएन र साइन गरिनँ । न्यायिक समितिमा उपमेयरले स्टेटमेन्ट माग्दा पनि उनीहरू देखाएनन् ।’ पछि पैसा नदिएमा मुद्दा हाल्ने भनेपछि रामकुमारलाई होलीको दुई दिनअघि उपभोक्ता समितिका सचिव उद्धव कोइरालाको घरमा बोलाए । त्यहाँ श्रेष्ठ र राजभण्डारी पक्षले लुटेरा भनेपछि झगडासमेत भएको थियो ।
त्यसपछि केही रकम पाए पनि उनका मजदुरलाई तिर्न पर्याप्त भएन र उनले आफ्नो १३ धुर घडेरी बेचेर पाएको ४१ लाख रुपैयाँ मजदुरलाई भुक्तानी गरे । मजदुरको पहिलो चरणको भुक्तानी तिरे पनि तेस्रो चरणको १५ लाख रुपैयाँ बाकी रहेको बताइएको छ । यस्तै, पत्नीका गहना बेचेर जस्तापाता, सिमेन्टको रकम तिरे ।
हालसम्म महानगरले छुट्टाएको तीन करोड रुपैयाँको बजेटभन्दा धेरै काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले अब एक करोड चार लाख रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको बताए । जम्मा एक करोड ६ लाख लिएको उनको भनाइ छ । अहिले पनि उनी कागज प्रमाण बोकेर न्यायका लागि विभिन्न निकायहरूमा धाइरहेका छन् ।
भ्रष्टाचार आरोपित नै वडाध्यक्षका उम्मेदवार
स्थानीय सुकुम्बासीले दुई उपभोक्ता समिति र वडाध्यक्ष मिलेर महानगर आवास गृहमा भ्रष्टाचार गरी कच्ची भवन बनाएको आरोप लगाएका छन् । तर तीनै जना आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाध्यक्षमा उठ्ने जमर्को गरिरहेका छन् । एमालेले ५ नम्बर वडाबाट श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छ । त्यसबाहेक वर्तमान वडाध्यक्ष आचार्यलाई पनि पार्टीले वडाध्यक्षका लागि सिफारिस गरेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा आचार्य एमालेबाटै वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।
यस्तै, नेपाली काङ्ग्रेसको आधार क्षेत्र मानिने यस वडाको नेतृत्वका लागि राजभण्डारीले दाबी गरिरहेका छन् । ‘मैले पनि वडाध्यक्षका लागि नाम हालेको छ,’ राजभण्डारीले भने, ‘पार्टीले सिफारिस गरेको छ । अब, सबै ठिक रहेमा वडाध्यक्षका लागि लड्छु ।’
यसै गरी, श्रेष्ठले पनि वडाध्यक्षका लागि चुनावी अभियानमा होमिएको बताएका छन् । ‘चुनावी तयारी चलिरहेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘वडाध्यक्ष जित्ने दाबीका साथ लागिपरेको छु ।’
महानगर भन्छ : मापदण्डअनुरूप नै काम भएको छ
विराटनगर महानगरले भने सुकुम्बासी बस्ती निर्माणको काम मापदण्डअनुरूप नै भएको दाबी गरेको छ । निरन्तर अनुगमन गरेका महानगरका इन्जिनियर पुष्पक प्रधानले मापदण्डअनुसार नै घरहरू निर्माण भएको दाबी गरेका छन् । निर्माण गर्दा कमजोरी गरेको रहेछ भने उपभोक्ता समितिले फेरी निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘हामीले पनि अनुगमन गरेका छौँ, त्यस्तो कमजोर संरचना निर्माण भएजस्तो लाग्दैन, यदि त्यस्तो रहेछ भने उपभोक्ता समितिले त्यही रकममा फेरि निर्माण गर्नुपर्छ ।’ हेर्दै निर्माण भएका घर कमजोर देखिए पनि उनले भने मापदण्डअनुसार नै निर्माण भएको जिकिर गरे ।
उनले झ्याल ढोकामा केही कमजोरी देखिएको बताए । त्यसलाई उपभोक्ता समितिले पुनः निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । घर निर्माण गर्दा कमसल इँटा प्रयोग भएको पाइएपछि इट्टा परिवर्तन गर्न लगाएको भन्दै उनले भने, ‘अन्य त खासै त्यस्तो केही देखिएन, झ्याल ढोकामा थोरै समस्या हो ।’ समितिमा आर्थिक कुरा नमिलेपछि अख्तियारमा उजुरी परेको उनले बताए । तर अख्तियारबाट अहिलेसम्म कुनै परिपत्र नआएको उनको भनाइ छ । भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर नभएर लोडब्यरिङ घर भएको उनले बताए ।
