मेनुका काफ्ले लामो राजनीतिक संघर्षले स्थापित नाम हो । ०३६/०३६ को विद्यार्थी आन्दोलनले जन्माएको योद्धा हुन्, मेनुका । २०४० सालबाट नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ‘होल टाइमर’ भएर होमिएकी मेनुका पार्टीको विभिन्न कमिटीमा काम गर्दै अहिले केन्द्रीय सदस्य छिन् ।
संघीयतापछि भनेको पहिलो स्थानीय सरकारको पनि नेतृत्व गर्दै छिन्, उनी । संघीयतालाई संस्थागत गर्ने ठूलो जिम्मेवारी सम्हालेर २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनपछि उनी झापाको कमल गाउँपालिका अध्यक्ष छिन् । उनी गोलाप्रथाबाट विजयी भएकी हुन् । कांग्रेसका तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार हुकुमसिंह राईसँग बराबरी मत भएपछि भएको गोलमा उनी विजयी भइन् । काफ्ले प्रदेश-१ कै एक्ली महिला पालिका अध्यक्ष हुन् । उनी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष पनि हुन् ।
पितृसत्तात्मक समाजले महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने सोचाइ राख्छ । तर, महिला नेतृत्वले पनि केही गर्छ भन्ने हेर्न कमल गाउँपालिका गए पुग्छ । काफ्लेले नेतृत्व गरेको गाउँपालिकाले निकै उत्कृष्ट काम गरेको छ । अधिकांश ठाउँ ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको यो गाउँपालिकामा स्थानीय सरकार आएपछि कृषिमा फड्को मारेको छ । व्यावसायिक कृषि, अर्गानिक कृषिमा किसान आकर्षित छन् । गाउँपालिकाले ल्याएका योजनाले यो सम्भव भएको हो ।
काफ्लेले नेतृत्व लिएपछि कमल गाउँपालिकामा भित्र सकड पनि कालोपत्रे भएका छन् । यो अवधिमा गाउँपालिकाकै बजेटबाट ७० किलोमिटरभन्दा धेरै सडक कालोपत्रे भएको काफ्ले बताउँछिन् । कमल गाउँपालिका सुशासन स्थापनामा पनि अगाडि छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको देशभर कम बेरुजु गर्ने दश पालिकामध्ये चौथो नम्बरका कमल पर्छ ।
मेनुका लामो समयदेखि महिला आन्दोलनमा छिन् । महिलाको हक अधिकार स्थापित गर्न, महिला समानताका लागि भएका हेरक आन्दोलनको मोर्चामा अग्रपंक्तिमा छिन्, मेनुका । उनी पालिकामा आएपछि महिलाको नेतृत्व र क्षमता विकासमा पनि काम गरेकी छिन् । कृषि समूहमार्फत महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउने काममा आफू अघि बढेको उनले बताइन् । ‘महिलालाई तलैबाट नेतृत्वमा विकास गर्नुपर्छ । कृषि समूहको नेतृत्वमा ल्याएका छौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसरी नै राजनीति तथा सामाजिक क्षेत्रमा महिलालाई नेतृत्वदायि भूमिकामा ल्याउने हो ।’
गाउँपालिकामार्फत महिलाका लागि शीपमूलक तालिम पनि सञ्चालन गरहेको बताइन् । महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन ड्राइभिङ, उद्घोषण तथा लोकसेवा तयारी कक्षासमेत सञ्चालन गरेको अध्यक्ष काफ्ले बताउँछिन् । किशोरीका लागि आत्मरक्षक तालिम पनि सञ्चालन गरिएको उनले बताइन् ।
पहिला स्वायत्त सरकारको नेतृत्व गरेकी मेनुकाले सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी संघीयतालाई संस्थागत गरेर पूरा गरेकी छन् । ‘हामी आउँदा केही थिएन । संघीयतालाई स्थापित गर्नु ठूलो चुनौती थियो,’ उनी भन्छिन्, ‘ऐन, कानुन बनाउनदेखि कार्यालय, कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मको चुनौती थियो । हामी संघीयता स्थापित गर्न सफल भएका छौँ ।’
संघयीयता महिलाको नेतृत्व र क्षमता विकासमा ‘कोशेढुंगा’ भएको बताउँछिन्, मेनुका । अब आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा अहिले भएका अधिकांश उपप्रमुख/उपाध्यक्षले प्रमुख/अध्यक्षको दाबी गर्ने उनको भनाइ छ । ‘उपप्रमुख र उपाध्यक्ष भएर महिलाले धेरै अनुभव हासिल गर्नुभएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘आउने स्थानीय तहको चुनावमा प्रमुख र अध्यक्षमा महिलालाई समान रूपमा अवसर दिनुपर्छ । नभए पनि प्रमुख र अध्यक्षमा ३३ प्रतिशत महिलालाई सबै राजनीतिक दलले सहभागी गराउनुपर्छ । हामी अवद्ध दलमा लविङ गर्छौं ।’
महिला र पुरुषबीच अहिले पनि विभेद कायम छ । लामो राजनीतिक संघर्षले ऐन र कानुनमा समानता लेख्यो । तर, व्यवहारतः कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । समाजको पितृसत्तात्मक सोचका कारण असमानता हट्न नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘असमानत अन्त्यका लागि आफैँबाट सुरु गर्नुपर्छ । धर्म, संस्कार, संस्कृतिको रूपान्तरण गर्न आफैँबाट सुरु गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सामाजिक संरचनाको परिवर्तन संविधान र कानुनमा लेखिएर मात्र नहुने रहेछ ।’
