महिला हिंसासम्वन्धि १६ दिने अभियान अन्तरगत हामीले १६ वटा स्टोरीहरू पस्कनेछौं । यसैमा यो आठौँ स्टोरी हो । थप स्टोरीहरू यो लिंकबाट हेर्न सक्नुहुन्छ ।
हाम्रो देश नेपालमा पुरुषहरूको तुलनामा महिलाको स्तर तल नै परेको अवस्था छ । अधिकांश महिला थिचोमिचोमै छन्, निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुन पाएका छैनन् वा भनौँ उनीहरूमाथि लैङ्गिक विभेद कायमै छ ।
निर्णायक पदमा पुरुषकै अस्तित्व छ र ‘आखिर किन महिला पुरुषभन्दा तल छन् ?’ भन्ने प्रश्नमा तिनै जिम्मेवार पुरुषले ‘बनावटी’ जवाफ फर्काउँछन्, ‘महिला स्वयम् अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । उनीहरू पुरुषभन्दा अगाडि आउन हिचकिचाउँछन् !’
जवाफ नमिठो लाग्न सक्छ तर प्रादेशिक संरचनामा गएको हाम्रो देशका सात सय ५३ स्थानीय तहहरूका प्रतिनिधितर्फ महिला सहभागिता हेर्ने हो भने अधिकांश पालिकमा महिलाले ‘उपप्रमुख’ मै चित्त बुझाएका छन् वा भनौँ उनीहरूले प्रमुख पदमा लड्ने साहस गरेका छैनन् ।
कतिपय निर्वाचनमा पुरुषविरुद्ध लडे पनि पराजित भएको हुनसक्छ वा राजनीतिक दलले महिलालाई कमजोर आँकेर नै टिकट नदिएको अवस्था हुनसक्छ । तर जति पनि पालिकाको निर्णायक पदमा पुरुष नै छन् । केही पालिकामा महिलाको निर्णय चल्छ भने अधिकांशमा पुरुष नै सर्वोपरि छन् ।
प्रदेश १ का दुई पालिकामा महिला निर्णायक पदमा छन् । झापाको कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्ले र सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पुनमकुमारी मेहता हाल निर्णायक पदमा छन् । एमालेबाट निर्वाचित काफ्लेले प्रदेश १ की एक मात्र पालिका प्रमुख हुन् । उनले २०७४ असारमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका हुकुमसिंह राईलाई पछारेकी थिइन् । बराबरी मत ल्याएपछि गरिएको गोला प्रथामा उनले बाजी मारेकी थिइन् ।
‘गाउँपालिका प्रमुख पदमा भएका कारण मैले निर्णय गर्ने अधिकार पाएको छु, तर देशका अधिकांश पालिकामा महिलाहरू निर्णय गर्ने प्रक्रियाबाट टाढिनुभएको छ दुःख लाग्छ’, उनी भन्छिन्, ‘महिलाहरू सधैँ अगाडि बढ्ने साहस राख्छन् । अनेकौँ अङ्कुश छन्, जसले महिलालाई प्रमुख बन्न दिन खोज्दैछन् । उपप्रमुखमै सीमित बनाउन खोज्छन् ।’ आफू भने थुप्रै बाधक कुराहरूलाई तोडेर अध्यक्षसम्म आई नपुगेको उनको भनाई छ ।
यता, भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा भने अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादव बलात्कार प्रकरणमा जेल चलान भएपछि मेहताले कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निभाइरहेकी छन् । गत वैशाख पहिलो सातामा धरानमा युवती बलात्कार गरेको अभियोग लागेका अध्यक्ष यादव जेलमा छन् । उनको अनुपस्थितिमा मेहताले गाउँपालिकामा आफ्नो निर्णय चलाउन पाउने अधिकार पाएकी हुन् ।
‘गत वैशाखदेखि कार्यकारी मेयरको भूमिकामा छु, मेरो निर्णय प्रक्रियामा कसैको हस्तक्षेप छैन’, मेहता भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म सबैतिर जोगिएरै निर्णय गरेको छु । मलाई लाग्दैन कि मेरा कुनै निर्णय गलत छन् । पहिले गर्न नसकिएला भन्ने डर थियो । तर सकिँदो रहेछ । बरु हामीलाई निर्णायक भूमिकामा पुर्याउन नखोजेको जस्तो देखियो ।’
यी दुईबाहेक प्रदेश १ मा कुनै पनि महिला पालिका प्रमुख पदमा छैनन् । प्रमुखले न्यायिक समितिमा बाहेक अन्य सबै निर्णय आफैँ गर्ने हुँदा उपप्रमुख पदमा रहँदा उनीहरू निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन् । त्यसबाहेक पनि अधिकार भएकै क्षेत्रमा निर्णय गर्न पनि उपप्रमुखमाथि प्रमुखको हस्तक्षेप भएको धेरै घटना छन् । ‘मेयरको एकल निर्णय भयो’ भन्दै उपप्रमुखहरू रुष्ट भएका अनेकौँ घटना नसुनिएका होइनन् ।
त्यसबाहेक प्रमुख पदका लागि महिलाहरू अगाडि सरेनन् भन्ने जिम्मेवार भनौदा पुरुषहरूको गैर जिम्मेवार जवाफलाई गतिलो प्रतिउत्तर बन्न सक्छ, पितृसत्तात्मक सोचबाट ग्रसित समाज एवम् राजनीतिक दलहरू । उनीहरूले महिला निर्णय प्रक्रियामा कमजोर हुन्छन् भन्ठानेर नै पुरुषलाई प्रमुख पदको भाग लगाउँछन्, महिलालाई पछि पार्छन् ।
‘महिलालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराउनु पितृसत्तात्मक सोच’
महिला अधिकारकर्मी मन्जिता उपाध्याय निर्णय प्रक्रियामा महिलालाई सहभागी नगराउनु पनि एक किसिमको विभेद वा महिला हिंसा नै हो । पितृसत्तात्मक सोच र संरचनाका कारण उपमेयरलाई निर्णय प्रक्रियामा पछाडि राख्न खोजेको देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘समाज पितृसत्तात्मक सोचले ग्रसित छ, यो कुरा राजनीतिक दलहरूमा पनि लागू हुन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘पार्टीले नेतृत्वदायी पदमा महिलाको तुलनामा पुरुषलाई नै विश्वास गरेर टिकट दिनु । महिलालाई कमजोर आँक्नु । उनीहरू निर्णय प्रक्रियामा कमजोर हुन्छन् भन्ने भ्रमबाट ग्रसित भएका कारण महिलाहरू माथि उक्लिन नपाएका हुन् ।’
यस्तै, उनी उपप्रमुखकै अधिकार भएको विषयमा पनि प्रमुखहरू हस्तक्षेप गरेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘हिंसामा जसरी पितृसत्तात्मक सोच हुन्छ । यस्तै सोच पालिकामा पनि महिला जनप्रतिनिधिप्रति राखिन्छ । अधिकार क्षेत्रभित्रै परेका कुराहरूमा उहाँहरूलाई निर्णय लिन दिइँदैन । यो पनि एक प्रकारको विभेद हो, हिंसाले ग्रसित सोच हो । यसलाई निर्मूल पार्न राजनीतिक दल, नागरिक समाजका अगुवा सबै लाग्नुपर्छ ।’
