नेपाल सरकारले विश्व बैंकसँग रु दुई अर्ब १४ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता गरेको छ । आज अर्थ मन्त्रालयमा सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र बैंकका तर्फबाट नेपालसहित माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।
उक्त ऋण कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिदका लागि उपयोग गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । विशेषगरी ५ वर्षभन्दा माथिका सबैलाई खोप व्यवस्थाका लागि सो रकम खर्च गरिने छ ।
“कोभिड–१९ महामारीले सिर्जना गरेको निरन्तर बदलिँदो परिस्थितिमा समेत नेपालले प्रभावकारीरूपमा प्रतिकार्य जारी राखेको छ”, हस्ताक्षर समारोहमा अर्थसचिव मरासिनीले भने । उनले नेपालले १२ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई कोभिड–१९ विरुद्धको सुरुवाती साथै ‘बुस्टर’ मात्रासमेत प्रदान गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋण सहायताबाट नेपालको ठूलो जनसङ्ख्यालाई खोप व्यवस्था गर्न पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कोरोना भाइरसको विभिन्न स्वरुपले अर्थतन्त्र तथा सामान्य जीवनयापनमा समस्या सिर्जना गरिरहेकाबेला यस्ता वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण हुने बताए ।