वि.स. २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानको अनुसूची ४ बमोजिम नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजित गरिएको थियो । ती सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशको नामकरण भइसकेको छ । सबै प्रदेशको स्थायी राजधानी तय भएपनि प्रदेश १ बाहेक अन्य सबै प्रदेशको नामकरण भइसकेको छ ।
संविधानको धारा २९५ (ख) बमोजिम प्रदेशहरूको नामकरण सम्वन्धित प्रदेशको संसदको दुई तिहाईले गर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुरूप प्रदेश २ ले पछिल्लोपटक नाम र राजधानीको टुङ्गो लगायो । सोमबारको प्रदेशसभामा भएको मतदानमा प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ कायम भयो भने राजधानी जनकपुरधाम तोकियो ।
राजधानी तय भएको लामो समय भइसक्दा पनि नामको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । यसरी हेर्दा प्रदेश १ अङ्कले मात्र अगाडि देखिएको छ, नाम जुराउने मेसोमा भने सबैभन्दा पछाडि छ । निर्वाचन भएर सरकार गठन भएको चार वर्ष पूरा हुन लाग्दा प्रदेश १ ले तीन जना मुख्यमन्त्री फेरेकोे छ । तर प्रदेशको नामको विषयमा अझै पनि सहमति जुटन सकेको छैन ।
सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिले तत्कालीन प्रदेश ६ ले आफ्नो प्रदेशको नाम कर्णाली र स्थायी राजधानी वीरेन्द्रनगर कायम गरेको थियो । सो प्रदेशले २०७४ फागुन १२ गते नाम र राजधानी टुङ्गो लगाएको थियो । त्यसपछि, प्रदेश ४ को प्रदेशसभाले २०७५ असार २२ गते आफ्नो नाम गण्डकी हुने तय गरेको थियो । त्यसअघि असार १८ गते नै राजधानी पोखरा कायम भएको थियो ।
२०७५ असोज १२ गते तत्कालीन प्रदेश ७ को प्रदेशसभाले आफ्नो प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावरी, कैलाली हुने तय गरेको थियो । यस्तै, तत्कालीन प्रदेश ३ को प्रदेशसभाले २०७६ पुस २७ गते प्रदेशको नाम वाग्मती र राजधानी हेटौँडा रहने टुङ्गो लगाएको थियो । त्यस्तै, प्रदेश ५ को प्रदेशसभाले २०७७ असोज २० गते प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी राप्ती उपत्यका, दाङमा रहने टुङ्गो लगाएको थियो ।
अब, नामकरणको लागि प्रदेश १ मात्रै बाँकी छ । प्रदेश १ को स्थायी राजधानी भने विराटनगर कायम भइसकेको छ । २०७६ वैशाख २३ को प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको राजधानी विराटनगर कायम गरेको हो । हुन त प्रदेश २ ले पनि नाम राखेपछि प्रदेश १ नेतृत्व दबाबमा छ ।
राजधानी तय भएको लामो समय भइसक्दा पनि नामको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । यसरी हेर्दा प्रदेश १ अङ्कले मात्र अगाडि देखिएको छ, नाम जुराउने मेसोमा भने सबैभन्दा पछाडि छ । निर्वाचन भएर सरकार गठन भएको चार वर्ष पूरा हुन लाग्दा प्रदेश १ ले तीन जना मुख्यमन्त्री फेरेकोे छ । तर प्रदेशको नामको विषयमा अझै पनि सहमति जुटन सकेको छैन ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई र भीम आचार्य सबैको मुखमा नामको टुंगो लगाउने विषय प्राथमिकतामा थियो । तर दुवैले आफ्नो कुर्सी बचाउनेबाहेक अरू काम गर्न सकेनन् । गत कात्तिक १६ मा प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राईले सञ्चारकर्मीलाई प्रदेश नामकरण पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका थिए ।
प्रदेश १ को तेस्रो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भई शथप लिएपछि राईले प्रदेश नाम र जनताको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने प्रण गरेका थिए । गत कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका राईले त्यसको भोलिपल्ट शपथ लिएपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रदेशको नाम राख्ने र काम गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहने बताएका थिए ।
‘मधेस प्रदेश’ छिनोफानो भएपछि पनि उनले प्रदेशकोे नामकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । राईले माघ २० गतेभित्र प्रदेश १ को नवौँ तथा हिउँदे अधिवेशनको बैठक सुरु गर्ने र सोही अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम टुङ्गो लगाउने बताएका हुन् ।
‘प्रदेश १ को नाम संसदले टुङ्गो लगाउने विषय हो । हामी सरकारमा आएपछि संसद बसेको छैन,’ उनले भने, ‘माघ २० गतेभित्र हिउँदे अधिवेशन आरम्भ गरेर यो प्रदेशको नामको प्रस्ताव अघि बढाउछौँ ।’
के हुन सक्ला प्रदेश १ को नाम ?
एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रदेशको नाम भूगोल र पहिचानका आधारमा राखिनुपर्नेमा विभाजित छन् । आदिवासी जनजाति प्रदेशसभा सदस्य पहिचानका आधारमा प्रदेश नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन् । प्रदेशसभामा पहिचानवादी सदस्यकै बाहुल्य रहेकाले नामकरण पेचिलो भएको हो ।
भूगोल पक्षधरलाई प्रमुख सत्ता घटक दल कांग्रेसको समर्थन देखिएको छ भने पहिचानवादीलाई माओवादी केन्द्रलगायतको समर्थन छ । पहिचानवादीहरू लिम्बुवान, खुम्बुवान, किरात र लिम्बुवान–खुम्बुवान–किरातमध्ये एउटा प्रदेशको नाम हुनुपर्ने अडानमा छन् । भूगोल पक्षधरहरू कोसी, सगरमाथा, विराट, कोसी–किरात, सगरमाथा–किरातमध्ये एउटा नाम राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।