सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६-०६७ देखि लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा करमा अहिलेसम्म ४० अर्व बढी रकम जम्मा भैसकेको छ ।
एकदमै न्यून आय भएका कामदार वा कर्मचारीहरूबाट उनीहरूले पाउने तलबमा अनिवार्य १ प्रतिशत काटेर उठाएको रकम आर्थिक वर्ष (आ.व) २०७७-७८ सम्म ४० अर्व ६५ करोड ९४ लाख ४९ हजार रुपैँया भइसकेको आन्तरिक राजश्व कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाउँदा उनीहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले उठाएको रकमलाई सरकारले आफ्नो नियमित राजस्व खातामा हालेर फजुल खर्च गरिरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय भने उक्त रकम वृद्धभत्ता, एकल महिलाभत्ता, ज्येष्ठ नागरिक बिमालगायत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा खर्च भएको दाबी गर्छ ।
सरकारले श्रमिकको गाँस काटेर उठाएको उक्त रकममा उनीहरूको लागि खर्च गर्नुपर्छ भन्दै आवाज उठिरहेको छ ।
यो कर संकलन गर्न सुरु गरिएको आव २०६६-६७ मा ८६ हजार मात्र उठेको तथ्यांक भएतापनि आन्तरिक राजश्व कार्यालयका विगत केही वर्षका वार्षिक प्रतिवेदन केलाउने हो भने कुनैमा ८६ करोड लेखिएको समेत पाइएको छ । सुरुवाती दुई वर्षको तथ्यांकले भने केही दुविधा सिर्जना गर्छ ।
आ व २०६८-६९ देखि यो शीर्षकमा १० अंक (१ अर्ब) भन्दा बढि कर संकलन हुन थालेको हाे भने त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि क्रमस बढ्दै गएको देखिन्छ ।
हामीले विगत १२ वर्षको तथ्यांक केलाउँदा आव २०६९/७० मा अघिल्लो आ.व.को तुलनामा यो रकम ४४ दशमलव ३१ प्रतिशत बढेको देखिन्छ भने आ.व २०७०/७१ मा २२ दशमलव ११ प्रतिशतले बढेको छ ।
त्यसपछिका आ.व २०७१-७२, २०७२-७३, २०७३-७४, २०७४-७५, २०७५-७६ र २०७७-७८ मा क्रमस २५.४३, ८.५२, ३५.३५ २०.९२, १५.५६, ६.४९ र ५.८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ ।
पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा ६ अरब ८२ करोड २३ लाख ५९ हजार रुपैँया यो राजश्व शीर्षकमा जम्मा भएको देखिन्छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३७ करोड ५३ लाख ६२ हजार रुपैँयाले बढी हो ।
