राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरित चिकित्सा शिक्षा आयोगले पठनपाठन शुल्क निर्धारण गरेको र छात्रावास ऐच्छिक भनिएको भन्दै विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौंस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजले आपत्ती जनाएका छन् ।
पठनपाठनका लागि आयोगले निर्धारण गरेको शुल्क कार्यान्वयन नभएको र कक्षा सञ्चालन नभएको गुनासो तथा उजुरी आएको भन्दै आयोगले यो विषयमा नोबेल, केएमसी र पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजलाई पत्र काटेर जवाफ मागेको थियो । जवाफमा नोबेल र केएमसीले बढी शुल्क नलिएको दावी गर्दै एमबीबीएस, बीडीएस र बीएनएसमा नियमित पठनपाठन भइरहेको पत्रमार्फत जानकारी गराएका छन् । सोही पत्रमा दुवै कलेजले पठनपाठन शुल्क निर्धारण प्रकृयामा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । आयोगले छात्रावास ऐच्छिक भनेको प्रति पनि दुवै कलेजको आपत्ती छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १८ (क) मा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फिति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृति तथा निःशुल्क सेवा समेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी आयोगले शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, आयोगले मेडिकल कलेजहरुसँग परामर्श नगरी ऐन विपरित आफुखुशी शुल्क निर्धारण गरेको भन्दै नोबेल र केएमसीले आपत्ती जनाएका हुन् ।
‘हामीसँग कुनै राय परामर्श नगरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म भावना विपरित आयोगले आत्मपरक ढंगले अध्ययन शुल्क निर्धारण गरेको छ,’ नोबेल र केएमसीले आयोगलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘तरपनि सो निर्णय बमोजिम नै शुल्क लिई अध्ययन अध्यापन गराईदैछ । आयोगले तोकेको भन्दा बढी कुनै शुल्क लिएको छैन ।’
आयोगले एमबीबीएस अध्यापनका लागि केएमसीलाई ४० लाख २३ हजार २५२ र नोबेललाई ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा लिने गरी शुल्क तोकेको छ । सोही अनुसार नै शुल्क लिने गरिएको दुवै कलेजको दावी छ । उनीहरुले आयोगले तोकेको शुल्क अनुसार नै विद्यार्थीहरुसँग सम्झौता गरेर शुल्क लिने गरिएको जनाएका छन् । दुवै कलेजको वेभसाइटमा सो सम्झौता पत्र राखिएको छ । जसमा आयोगले तोके बमोजिमकै शुल्क उल्लेख छ ।
यता, आयोगको योजना समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयले पुस ५ गते जारी गरेको सूचनामा शिक्षण संस्थाको होस्टेल, मेश जस्ता शुल्क विद्यार्थीको ऐच्छिक बिषय हुँने भनिएको प्रति पनि नोबेल र केएमसीले आपत्ती जनाएका छन् । ‘आयोगको योजना समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयको नामबाट प्रकाशित सूचनाले कलेजको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई प्रश्न गर्दै नोबेलले पत्रमा लेखेको छ, ‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ‘अक्रेडिटेशन स्टेण्डर्ड फर दी एमबीबीएस २०१७’ को सेक्सन बी को ११.११.६ ले विद्यार्थी भर्ना लिनका लागि होस्टेल अनिवार्य रुपमा राखेको र सोही अनुसार कलेजले करोडौं लगानी गरी होस्टेलको व्यवस्था गरेको तर, हाल आएर उक्त सूचनामा छात्रावास ऐच्छिक हुँने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएकाले यो बिषय चिकित्सा शिक्षा ऐनको कुन दफा वा उपदफामा उल्लेख छ सो स्पष्ट पारिदिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’
केएमसीले पनि होस्टल ऐच्छिक भनिएको बिषयमा आपत्ती जनाउँदै सो बिषय ऐनमा कहाँ छ प्रष्ट पार्न आयोगलाई उल्टै प्रश्न गर्दै पत्र पठाएको छ ।
