विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजका आन्दोलनरत विद्यार्थीले नोबेलका सञ्चालक सुनील शर्माको पुतला जलाएका छन् । बिहीबार (आज) बिहान साढे ११ बजे विराटनगर–४ मा भेला भएर सुनील शर्माको लास बनाएर नोबेल परिक्रमा गराउने र गेटअगाडि दाहसंस्कार गर्ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार उनीहरूले पुतला जनाएका हुन् ।
नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अनेरास्ववियु, अखिल (क्रान्तिकारी), अनेरास्ववियू, समाजवादी विद्यार्थी युनियन मोरङ र चिकित्सा शिक्षा विद्यार्थी आन्दोलन सङ्घर्ष अभियानको सहयोगमा पीडित विद्यार्थीहरूले विरोधस्वरूप पुतला दहन गरेका हुन् ।
सार्वजनिक भएको एक भिडिओमा पुतलालाई लास बनाएर बोकेका आन्दोलित विद्यार्थीहरूले राम नाम सत्य होस भनेको सुन्न सकिन्छ ।
समाजवादी विद्यार्थी युनियनका नेता तरुण खवासले केटिएम दैनिकसँग भने ‘यत्रो आन्दोलन चल्दैगर्दा पनि सुनील शर्मा चुइँक्क नबोली मरेतूल्य भएकोले हामीले उनको लास बनाएर दाहसंस्कार गर्ने निर्णय गरेका हौँ,’ उनले थपे, ‘सहमतिअनुरू चल्न नसकेपछि शान्तिपूर्व रूपमा फरक शैलीले आन्दोलन थालेका हौँ ।’
अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने एमबिबिएसमा भर्ना भएका नयाँ विद्यार्थीलाई कलेज प्रवेशमा रोक लगाएपछि नोबेलका विद्यार्थी आन्दोलित छन् । बिहीबार दिउँसो पीडित विद्यार्थी र विभिन्न पाँच विद्यार्थी सङ्गठन जिल्ला प्रशान कार्यालयको मूल गेटमा धर्ना बसेका थिए । त्यसबाहेक उनीहरू नोबेल मेडिकलमा रिले अनशनमा बसेका छन् ।
पुस २२ मा कलेज प्रतिनिधि, विद्यार्थी सङ्गठन र अभिभावकसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको बैठकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा अतिरिक्त शुल्क नलिने गरी पुस २५ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । एमबिबिएस पहिलो वर्ष (१५औँ) ब्याचमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई समेटेर कक्षा सञ्चालन गराउनुपर्ने र केही सीमित विद्यार्थीलाई राखेर कक्षा सञ्चालन गराउन नपाउने सहमति भएतापनि कलेजले उक्त सहमति तोडेको विद्यार्थीहरूको आरोप छ ।
सहमतिविपरीत एमबिबिएस प्रथम वर्षको कक्षा सञ्चालन गरेपछि विद्यार्थीहरूले विरोध प्रदर्शनलाइ निरन्तरता दिइरहेका छन् । कलेजले उक्त सहमति तोडेको अवस्थामा सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान नभइन्जेलसम्मको लागि कक्षा सञ्चालन नै रोक्ने निर्णय भएको बताइएको भएतापनि स्थानीय प्रशासनले यो समाचार तयार पार्दासम्म केही कदम अगाडि बढाएको छैन । गृह मन्त्रालयले कारबाहीको निर्देशन दिएपनि कलेज सञ्चालकको राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रजिअले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको विद्यार्थी र अभिभावकको गुनासो छ ।