राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल सम्बन्धीको अध्यादेश खारेज गरेकी छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश खारेज गरेकी हुन् ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ खारेज गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका छन् ।
किन अध्यादेश जारी गरिएको थियो
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको भदौ २ गते प्रमाणीकरण गरेको उक्त अध्यादेशले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेभित्र रहेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको असन्तुष्ट खेमालाई निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गराउन बाटो खोलेको थियो।
उक्त अध्यादेशले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा रहेको दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेको थियो।
अध्यादेशमा दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटाको २० प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा नयाँ दल गठन गरेको मान्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो।
तर त्यसअघिको मूल ऐनमा केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा उनीहरू सम्मिलित भई नयाँ दल गठन गरेमा उनीहरूले दल त्याग गरेको नमानिने उल्लेख गरिएको थियो।
उक्त अध्यादेश आएपछि नेकपा (एमाले)बाट विभाजित भएर माधवकुमार नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेका थिए भने जसपाबाट महन्थ ठाकुर अलग भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो ।
उक्त अध्यादेशका कारण मन्त्रिपरषद् विस्तार हुन नसकेको बताइएको छ । अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले खारेज गरेपछि मात्रै मन्त्रीको नाम पठाउने अडान लिएकाले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएको ७५ दिन बितिसक्दा पनि शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।