झापाको गौराहद–१ बस्दै आएकी टीका भट्टराईले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका आफ्ना पतिलाई अझै बिर्सन सकेकी छैनन् । राज्यले बेपत्ता पारेका पनि शान्तिराम भट्टराईको खोजमा डेढ दशक बितिसकेको भए पनि उनको प्रयासले सफलता पाउन सकेको छैन ।
२०६० मङ्सिर ५ गते नेपालीका सेनाको भैरवनाथ गणले काठमाडौंबाट उनका पतिलाई पक्राउ गरेको थियो । मजदुर सङ्घका केन्द्रीय सदस्य रहेका शान्तिरामलाई सुरक्षाकर्मीले माओवादीको आरोपमा पक्राउ गरेका थियो ।
साथीको घरमा बसिरहेको बेला रातारात अन्य १५ जना साथीहरूसहित उनलाई पक्राउ गरी लगिएको बताउँदा उनले भनिन्, ‘साथीको घरमा छु केही दिनमा फर्किन्छु भनेर घरबाट निस्किनु भएको थियो । त्यसयता उहाँको अवस्थाबारे थप केही बुझ्न सकेकी छैन । गर्भवती अवस्थामा थिएँ, उहाँ बेपत्ता हुनुभएको एक महिनापछि कान्छी छोरी जन्मिएकी हो । सुत्केरो अवस्थामा दिन कसरी कटाएँ मलाई मात्र थाहा छ ।’
राज्यसँगपनि स्पष्ट जवाफ नहुँदा उनको पीडा झनै थपिएको छ । आफ्नो पतिको खोजी र अवस्थाबारे बुझ्न मानवअधिकार आयोगमा समेत निवेदन दिइसकेकी उनीले पति बेपत्ता भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि केही जानकारी पाएकी छैनन् ।
उनको जस्तै पीडा मोरङको रतुवामाई–५ का ७४ वर्षीय कृष्णप्रसाद सिवाकोटीको पनि छ । विगत १८ वर्षदेखि बेपत्ता छोराको खोजीमा भौँतारिएका उनले अझै सत्य तथ्य थाहा पाउन सकिरहेका छैनन् । सशस्त्रद्वन्द्वकालमा कपाल काट्दै गरेको अवस्थामा दिनदहाडै रङ्गेली प्रहरीले पक्राउ गरेर लगेपछि हालसम्म उनको अवस्था अज्ञात छ ।
वि.सं २०६० पौषमा रतुवामाईस्थित गोविन्दपुरको खिरफी डाँडा चौकबाट उनका २२ वर्षीय छोरा चुडामणि शिवाकोटीलाई प्रहरीले बलपूर्वक पक्राउ गरेर लगेको थियो । छोराको खोजबिनका लागि बेपत्ता छानबिन आयोगमा निवेदन दिएर, प्राप्त निवेदनका आधारमा आयोगले प्रत्यक्षदर्शीको बयानसमेत लिइसकेको भए पनि हालसम्म आफूले न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको कृष्णप्रसाद शिवाकोटीले बताए ।
बेपत्ता छानबिन आयोगले काम नै नगरेर बर्सेनि म्याद मात्रै थप्ने गरेको बेपत्ता परिवारको भनाइ छ । द्वन्द्व प्रभावितलाई सरकारले क्षतिपूर्ति स्वरूप दिने १० लाख रुपैयाँ पाउनसमेत निकै सङ्घर्ष गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । पीडित परिवारको सन्तानलाई माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन–अध्यापनका लागि वार्षिक १६ हजार छात्रवृत्ति दिने राज्यको नीति पनि सन्तोषजनक नरहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
सरकारले द्वन्द्वपीडित परिवारका छोराछोरीको उच्चशिक्षामा समेत ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता भएकाहरूको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन र खोजबिनमा सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुनुपर्ने बेपत्ता परिवार समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष रूपेश शाहले बताए ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापका लागि आयोगसमेत गरेको थियो । त्यसैको आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ पनि जारी गरेको थियो । तर आयोगको काम प्रभावकारी नबन्दा द्वन्द्व पीडितको घाउ अझै निको भएको छैन ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापमा राज्यको अग्रसरता नदेखिँदा द्वन्द्वपीडित परिवारहरू झनै पीडा सहन गर्न बाध्य भएका छन् । पीडित परिवारको पीडालाई राज्यले अझै अनुभव गर्न नसक्दा उनीहरूको समस्या ज्युँ को त्युँ छ ।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा १७ हजार आठ सय २८ नेपालीले ज्यान गुमाएको सन् २०११ मा शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तथ्याङ्कले त्यस दौरान एक हजार चार सय ५२ जना बेपत्ता र झन्डै ९० हजार व्यक्ति विस्थापित भएकोसमेत देखाएको छ ।
