छात्रवृत्ति दिई गरिबका छोरा–छोरीलाई एमबिबिएस पढाउने उद्देश्यका साथ प्रदेश १ सरकारले ल्याएको योजना पूर्ण रूपमा असफल बनेको छ । तर कडा प्रावधानका कारण नै गरिबका छोरा–छोरीलाई डाक्टर बनाउन सहयोग गर्ने गरी ल्याएको ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ को अवधारण पूर्ण रूपमा असफल बनेको हो ।

प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७५/७६ देखि उक्त अवधारणा अगाडि सारेको थियो । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेर उक्त अवधारणामार्फत विना धितो सुलभ रूपमा ऋण उपलब्ध गराएर गरिब परिवारका योग्यता भएका जेहन्दार विद्यार्थीलाई १० लाखका दरले छात्रवृत्ति दिई डाक्टर बनाउने योजना थियो ।

१५ वटा कोटासहित सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रममा पहिलो वर्ष आठ जनाको मात्र निवेदन परेको थियो । तर दोस्रो वर्षयता कुनै पनि विद्यार्थीको निवेदन नपरेपछि प्रभावकारी नभएको ठहर गर्दै मन्त्रालयले कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएको प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयको शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद पोखरेलले केटिएम दैनिकसँग बताए ।

‘पहिलो वर्ष प्रावधानअनुसारका पाँच र दोस्रो वर्ष ८ जना विद्यार्थीले छात्रवृत्ति लिएर अहिले अध्ययन गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘१० वटा कोटा राखिँदा विद्यार्थी तथा अभिभावकको रुचि कम देखेर नै कार्यक्रमले निरन्तरता नपाएको हो ।’

उनका अनुसार हालसम्म उक्त कार्यक्रममार्फत इनरुवा नगरपालिकाका र जहदा गाउँपालिका दुई–दुई जना, देवानगञ्ज गाउँपालिका, सुन्दरहरैँचा नगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका र खाँदबारी नगरपालिकाका एक–एक जना गरी ८ जना विद्यार्थीहरू विभिन्न मेडिकल कलेजहरूमा अध्ययनरत छन् ।

कार्यक्रम थालनी गरिएको सुरुआती वर्षमै प्रभावकारी नदेखिएपछि २०७६/०७७ मन्त्रालयले पाँच जनाको कोटा विभाजन गरेर आवेदनका लागि सार्वजनिक सूचना निष्कासन गरेको थियो । ‘पछिल्लो वर्ष भने पाँच वटा कार्यक्रम राखिएको थियो । त्यसमा सबै सामुदायिक विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेको र एमबिबिएसको प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने थियो । तर विद्यार्थीको निवेदन नपरेपछि कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएका हौँ ।’

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको पहलमा उक्त अवधारण अगाडि सारिएको थियो । मन्त्री आङ्बोले प्रदेशभित्र मानवीय सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछाडि परेका गरिब तथा विपन्न वर्गका सामुदायिक विद्यालयबाट शिक्षा हासिल गरेका छोराछोरीलाई एमबिबिएस अध्ययनका लागि १० लाख ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने योजनासहित एक स्थानीय तहबाट एक जनाले मात्र छात्रवृत्ति पाउने गरी कार्यक्रम थालिएको थियो ।

कडा प्रावधानका कारण विद्यार्थी आएनन्

उक्त अवधारणामा सामुदायिक विद्यालयबाट शिक्षा हासिल गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने एमबिबिएसको इन्ट्रान्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेर कुनै पनि युनिभर्सिटीमा भर्ना भएको ब्यहोरा उपलब्ध गराउनु पर्ने थियो । त्यसबाहेक प्रदेश सरकारबाट छात्रवृत्ति पाएर एमबिबिएस अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूले पढाइ सकिएपछि प्रदेश सरकार पठाएको स्थानीय तहमा कम्तीमा तीन वर्षसम्म स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको थियो ।

उक्त बाध्यकारी व्यवस्थाकै कारण सो कार्यक्रम असफल भएको प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको व्यवस्थाबमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहमा काम नगरेमा त्यस्ता व्यक्तिबाट शत प्रतिशत जरिवानासहितको कूल ऋण रकम असुल गरिने कानुनी व्यवस्थाले पनि सरकारको उक्त योजनाप्रति विद्यार्थीहरूको आकर्षण घटेको हो ।

यता, पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बोले भने कार्यक्रमको महत्त्व सामाजिक विकास मन्त्रालयले नबुझ्दा कार्यक्रम असफल भएको बताए । केटिएम दैनिकसँगको कुराकानीमा पूर्व मन्त्री आङ्बोले भने ‘गरिब जेहन्दार र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई प्रत्येक वर्ष एमबिबिएस पढाउने र चिकित्सकको अभावका कारण नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्न लगाउने उद्देश्यले कार्यक्रमको थालनी गरेको जनाउँदै उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यक्रमको महत्त्व नबुझेर असफल भएको हो ।’

विद्यार्थीको आकर्षण घटेको देखेपछि मन्त्रालयले विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज, बूढीगङ्गाको विराट मेडिकल कलेज, धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सङ्खुवासभाको अस्पताललाई समेत आवेदनका लागि सूचना पठाएको थियो । तर २०७६/०७७ मा भने उक्त कार्यक्रममा एउटै आवेदन नपरेको मन्त्रालयका उच्च शिक्षा शाखाका अधिकृत बलराम पराजुलीले बताए ।

‘एमबिबिएसको पढ्न कम्तीमा पनि ६५ देखि ७० लाख लाग्छ । तर, प्रदेश सरकारको ऋण सहयोगको रकम भने मात्र १० लाख भएकाले स्वाभाविक रूपमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण घटेको हो,’ उनले भने ।