सर्वोच्च अदालतले महन्थ ठाकुर पक्षले दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
पार्टीभित्रको विवाद निरुपणका लागि निर्वाचन आयोगले थालेको ‘हेडकाउन्ट’ रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
यससँगै निर्वाचन आयोगलाई विवाद निरुपणको फैसला सुनाउन बाटो खुलेको छ । जसपा आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा आयोगले पार्टी एकीकरणको बेलाको कार्यकारिणी समितिमा रहेका ५१ जनालाई साउन ११ गते सनाखतका लागि झिकाउने निर्णय गरेको थियो ।
न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले निर्वाचन आयोगमा यसबारे खुल्ला बहस पैरवी गराई निर्णय भएकाले दुवै पक्षसँगको छलफल पछि मात्रै अन्तरिम आदेश दिने, नदिनेबारे निर्णयमा पुग्ने उचित हुने ठहर गरेको छ । यस सम्बन्धी छलफलका लागि १५ गते दुवै पक्षलाई बोलाउन आदेश समेत गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक अंगले खुल्ला इजलासमा बहस पैरवी छलफलसमेत गराई गरेको निर्णयलाई रिट निवेदकको मागबमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेशबाट कार्यान्वयन हुन रोक्नका लागि निर्णयकर्ता र विवादको अर्को पक्षसमेतलाई छलफलमा राखी उक्त निर्णयमा कानुनी त्रुटी छ वाछैन रुरिट निवेदकलाई उक्त निर्णयले अपुरणीय क्षति पुगेको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनु संवैधानिक मर्यादासमेतको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न २०७८/४/१५ को पेशी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिनू ।’